वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने बेलासम्म पुरै सेट किताब नपाउने कर्णालीमा बर्सेनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ । विगत तीन वर्षको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) को नतिजा हेर्दा प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको देखिन्छ ।  असार १३ मा सार्वजनिक भएको २०८० को एसईई नतिजामा सबैभन्दा कमजोर नतिजा कर्णालीको रह्यो । परीक्षा दिएका मध्ये आधा भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुन पुगे ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा तीन हजार २३३ वटा विद्यालयहरू छन् । त्यसमा ९२ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९८३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् भने ८ प्रतिशत अर्थात् २५० वटा निजी (बोर्डिङ) स्कुल रहेका छन् ।

कुन जिल्लामा कति विद्यालय ?

०८० को नतिजा अनुसार उत्तीर्ण हुनेमा धेरै निजी स्कुलका विद्यार्थी छन् । कतिपय निजी स्कुलले १०० प्रतिशत नतिजा ल्याएका छन् । उदाहरणका लागि वीरेन्द्रनगरको भ्याली मेरिडियन एकेडेमी स्कुलबाट परीक्षा दिएका सबै विद्यार्थीले राम्रो जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण गरे । यद्यपि कर्णालीका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा १०० प्रतिशत छैन । सरकारीमा कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट मानिएको वीरेन्द्रनगर स्थित जन माविले जम्मा ७७.३३ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास गराउन सफल भयो । राजधानी वीरेन्द्रनगरका केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रै भएपनि बाहिरका धेरै विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको छ । जिल्लागत विवरण हेर्दा रुकुम पश्चिमबाट परीक्षा दिएकामध्ये ६४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । दोस्रोमा जाजरकोटका ५५, जुम्लाका ५१, सल्यानका ४९, हुम्लाका ४८, डोल्पाका ४५, मुगुका ४२, कालिकोटका ३६ प्रतिशत विद्यार्थीहरू पास भएका छन् । समग्रमा कमजोर नतिजा सुर्खेत र दैलेखको क्रमशः ३४ र १७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्रै पास भएका छन् । उल्लेखित तथ्याङ्क हेर्दा शिक्षाको सहज पहुँच भएका जिल्लाहरूकै नतिजा पनि निकै कमजोर देखिएको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार विशेष गरी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर छ ।

कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर किन कमजोर ?

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहको बुझाइमा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुमा पहिलो कारण दुर्गमता, गरिबी हो । त्यो सँगै विद्यालयमा हुने राजनीतिकरण, नपढाएर नै तलब बुझ्ने शिक्षक र राज्यको कमजोर लगानी हुनुलाई नै उनी दोष दिन्छन् । उनका अनुसार सामुदायिक भन्दा बोर्डिङ स्कुलको नजिता राम्रो आएको देखिन्छ ।

एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै कमजोर छ । अर्को विद्यालयका भौतिक पुर्वाधारहरु पनि कमजोर छन्, जहाँ राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता नै दिएको देखिन्न । कर्णालीका दुर्गम गाउँमा विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निकै दर्दनाक छ । उनी भन्छन्, ‘चाहिने स्रोतको अभाव, शिक्षक अभाव, त्यसमा पनि गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरू अभाव भएको देखिन्छ ।’

अर्को विद्यालय पुरै राजनीतिकरण हुनु प्रमुख समस्या बनेको सिंहले बताए । अहिले अधिकांश विद्यालयमा राजनीतिक दल र दलका समर्थकहरू शिक्षक छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाको गुणस्तर ध्वस्त बनाएको छ । सबै ठाउँमा नहोला तर अधिकांशमा यो समस्या रहेको र संरचनागत त्रुटि सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको सिंहको भनाइ छ ।

‘विद्यालयमा राजनीति यति हाबी भयो कि शिक्षकले पढाउँदैनन्, जसले झोला बोक्छन्, तर त्यो झोला किताब बिनाको हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘किताब बिनाको झोला बोक्ने शिक्षक भएपछि शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढ्छ ?’

सरकारबाट तलब खाने तर आफ्नो ड्युटी पुरा नगर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

कर्णालीका नेता र शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले यस्ता कुरालाई सुधार गर्नमा ध्यान नदिए कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था झन् कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय सुधार गर्ने हो भने एउटा गाउँपालिकामा एउटा टेक्निकल स्कुलसँगै सक्षम गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरूको उत्पादनमा समेत लाग्नुपर्न उनको सुझाव छ । यदि त्यसो नगरे गुणस्तर थप खस्किने र शिक्षकको अभाव झन् बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सिंहले भने, ‘कर्णाली दुर्गम छ, कर्णालीका नाममा अर्बौँ रकम लिने तर पछाडि पार्ने कामका कारण नै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यसको असर पर्‍यो ।’

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमाल कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुका पछाडि धेरैजसो विद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको अभावले समयमा कोर्स पुरा नहुनु, गरिबी, पिछडिएको वर्गको बाहुल्यता हुनु लगायतका कारण बताउँछिन्। गरिबीले सबैतिर असर गरिरहेको हुन्छ—जुन शिक्षामा पनि पर्ने गरेको हमालले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बालबालिकाहरूलाई घरायसी काममा लगाउने हुँदा बालबालिकाको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर हुन्छ । अर्को अभिभावकले शिक्षाको महत्त्व पनि खासै नबुझ्दा, विद्यालय र समुदायबिच अभिभावको चासो खासै हुन्न ।’ यो कुरा पनि गरिबीसँग आएर जोडिने गरेको छ ।

हमालका अनुसार कतिपय मौसमी बसाइसराइ, भारत लगायतका ठाउँमा अभिभावकसँगै विद्यार्थीहरू रोजगारीका लागि जाने, विद्यालयमा उपस्थित नहुने समस्याका कारण पनि नतिजा कमजोर आएको हो । हमालका बुझाइमा शिक्षकहरूलाई पनि सहायता दिने अनुगमन, निरीक्षण पनि कमजोर छ । उनले भनिन्, ‘मुख्यगरी ०८० मा एसईई दिएका विद्यार्थीहरू कोभिड–१९ बाट प्रभावितहरू हुन् । कोभिडको बेला पठन–पाठन हुन सकेन, तल्लो कक्षाबाट विद्यार्थीलाई माथि चढाउने (पास) काम मात्र भयो । त्यस्तो हुँदा उनीहरूले कक्षा ८, ९ मा पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू खासै अध्ययन गर्न पाएनन् ।’

साथै उनले शिक्षामा लगानी पनि कमजोर रहेको बताइन् । ‘शिक्षकको व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, त्यस्तो नहुँदा नै समस्या आएको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । शिक्षकहरूले तालिममा सिकेका कुराहरू कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीहरूलाई प्रवाह गरेको नपाइने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुको अर्को प्रमुख कारण समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु हो । यहाँ वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने बेलासम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पुरै सेट किताब पुगेको हुन्। यो समस्या कर्णालीका सबै जिल्लामा रहे पनि विशेष गरी साबिक कर्णालीका जिल्लाका विद्यार्थीले कहिल्यै समयमा किताब पाउँदैनन् । चालु सत्र सकिने बेलापनि पाठ्यपुस्तक नपुग्ने कर्णालीका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१, नेरामिन माविका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद सेजुवाल बताउँछन् । समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर आउने गुनासो उनको छ ।

हिमाली जिल्ला अन्तर्गत पर्ने कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा हिउँदको समयमा चिसोका कारण पठन–पाठनमा समस्या हुन्छ । यहाँ फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । पुस र माघ महिनामा बिदा दिने चलन छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले सबैतिर वैशाख महिनादेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने निर्देशन दिँदै आएको छ ।

यसले माथिल्लो कर्णालीमा समस्या दिइरहेको छ । मन्त्रालयको निर्देशन र हिमाली जिल्लाको अवस्थाले विद्यार्थीको पठन–पाठनमा अन्यौलता मात्र होइन भविष्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षकहरू कर्णालीको समस्या राज्यले नबुझेको तर्क गर्दछन् ।

प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंह पनि शैक्षिक मोडेल ठाउँ अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । हिमाल, भित्री मधेस, पहाड र तराईका लागि छुट्टा–छुट्टै मोडेल स्थापित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षक अभाव अर्को समस्या 

कर्णालीका धेरैजसो जिल्लामा शिक्षक अभाव छ, त्यो पनि मुख्य विषयहरू गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका । शिक्षा विकास निर्देशनालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क विवरण अनुसार ०८० मा कक्षा ९–१० का कर्णालीमा शिक्षकको अवस्था यस्तो छ-