नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरी संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी जारी गरेको छ ।

सोहि संविधानको मर्म र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग उक्त तीनवटै तहबाट एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५, ६,७, ८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको छ ।

स्थानीय तहको २१ काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । न्याय सम्पादनको भूमिका, नगर प्रहरी, गाउँँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम.रेडियो संचालन, राजस्व संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यस्थापन बाताबरण संरक्षणको अधिकार छ ।

त्यसैगरी जैविक विविधता, सडक, कृषि, सिँचाई स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, जेष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण र भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण गर्ने जिम्मा अधिकार पाएका छन् ।

स्थानीय तहमा सुशासन र समुचित विकास गर्ने मुख्य ध्येयले पुरानो संरचना विस्थापन गरेर नयाँ संरचना बनाइएको हो । तर, स्थानीय तहको शासन व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धी नागरिकलाई सुसूचित गरी अभिमुखीकरण गर्नुको साटो त्यस विपरित काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैको उदाहरण बनेको छ दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका ।

दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीले नागरिकलाई सेवा सुबिधा दिनुभन्दा आफ्नै सेवा सुबिधालाई बढी ध्यान दिने गरेका छन् । उसो त नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु उठ्दा बस्दा समेत भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार नगरपालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारी आर्थिक लाभका लागि मात्र बढी बैठक बस्ने गरेका हुन् ।

भत्ता लिन बैठक
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा १० मा स्थानिय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता वापत ऐनको अनुसूची २ बमोजिम बैठक भत्ता वापत प्रति महिना बढिमा ३ वटा मात्र बैठकको प्रति बैठक रु १,५०० का दरले बैठक भत्ता दिने तथा सोहि ऐनको दफा १५(२) मा सो ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नदिने उल्लेख छ ।

तर, नगरपालिकाका पदाधिकारीले कार्यपालिका तथा सभाको बैठकको बैठक भत्ता बुझिसकेको अवस्थामा समेत निम्नानुसार समितिमा बैठक भत्ता बुझेको देखिएकोले दोहोरो बैठक भत्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

त्यसरी दोहोरो बैठक भत्ता बुझ्नेमा नगरपालिका प्रमुख गणेशबहादुर शाही लगायतका पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेको छन् । नगर प्रमुख शाहीले रोजगार निर्देशक समितिमा दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, नगर शिक्षा समिति बैठक सात हजार ६ सय ५० रुपैयाँ, उद्यम विकास समिति गठनको बैठकमा दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख मनसराकुमारी शर्माले रोजगार निर्देशक समिति बैठकमा दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, नगर शिक्षा समितिको बैठकमा छ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ बुझेकी छन् ।

त्यस्तै, हस्तप्रसाद शर्माले रोजगार निर्देशक समिति बैठकमा दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, ईन्द्रप्रसाद चौलागाईले एक हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ बुझेका छन् । बलिराम खड्काले विपद व्यवस्थापन समिति बैठकमा दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, सुनिता विकले पाँच हजार एक सय रुपैयाँ, सुर्जकला विकले पाँच हजार एक सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

रत्नबहादुर शाहीले घटना दर्ता समिति बैठकमा सात हजार छ सय ५० रुपैयाँ, रत्नबहादुर शाहीले उद्यम विकास समिति गठन बैठक दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, भक्तबहादुर शाहीले नगर शिक्षा समिति बैठकमा सात हजार छ सय पचास ५० रुपैयाँ, थानेश्वर जैसीले तीन हजार आठ सय २५ रुपैयाँ, दिपबहादुर शाहीले तीन हजार आठ सय २५ रुपैयाँ, पुरे कामीले तीन हजार आठ सय २५ रुपैयाँ बुझेको र उनीहरुबाट ६७ हजार पाँच सय ७५ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सहभागी भत्ता वापत जिल्ला भित्र २१ कार्य दिनसम्मको सात सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कार्यक्रममा तोकिएको दरभन्दा बढी दरमा सहभागी भत्ता भुक्तानी गरिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

क्षमता विकास तालिममा सहभागी भएका लक्ष्मी बिष्टबाट छ हजार एक सय २० रुपैयाँ, खगेन्द्रबहादुर शाहीबाट १० हजार आठ ८० रुपैया गरेर जम्मा १७ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १० मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता बापत ऐनको अनुसुची २ बमोजिम बैठकभत्ता वापत प्रति महिना बढीमा तीन वटा मात्र बैठकको प्रति बैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिने तथा सोहि ऐनको दफा १५(२) मा सो ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नदिने उल्लेख छ ।

पालिकाका वडा नं १ का पदाधिकारीले २०७९ साउनादेखि पुससम्म मासिक तीन वटा बैठकको दरले बढीमा १८ वटा बैठकको भत्ता भुक्तानी लिन पाउनेमा २० वटा बैठकको भत्ता भुक्तानी लिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

कानूनले तोके भन्दा दुई वटा बैठकको भत्ता तीन हजार रुपैयाँमा पारिश्रमिक कर चार सय ५० रुपैयाँ कट्टा गरी दुई हजार पाँच सय ५० रुपैयाँका दरले वडा समितिका सदस्यहरुबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ । उदे कामी वडाध्यक्ष, गोरखबहादुर कडायत वडासदस्य, सुरेन्द्रबहादुर शाही वडा सदस्य, लाली सारु मगर वडा सदस्य, शान्ताकुमारी विश्वकर्मा वडा सदस्य, गोविन्दप्रसाद सुवेदी वडा सचिवबाट जम्मा गरेर १५ हजार तीन सय रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ७ मा पदाधिकारीले अनुसुचीमा तोकिएबमोजिम अनुगमन भत्ता पाउने उल्लेख छ । पालिकाले मासिक रुपमा अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको अवस्थामा निम्नानुसार अनुगमन गरेको भनी भुक्तानी गरेको देखिएको र दोहोरो अनुगमन भत्ता बापतको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

नगर प्रमुख गणेशकुमार शाही युवा रोजगारी कार्यक्रम अनुगमन गरे वापत चार हजार ८० रुपैयाँ र नगर उपप्रमुख मनसराकुमारी शर्माबाट चार हजार ८० रुपैयाँ गरेर जम्मा आठ हजार एक ६० रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसुचि २ को ट्रस्टव्य बमोजिम सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र अनुसुचि बमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाले पदाधिकारीहरुलाई सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला भित्र भ्रमण गरेको अवस्थामा दैनिक भ्रमण भत्ता वापत भुक्तानी गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।

नगर प्रमुख शाहीले भ्रमण खर्च बापत बिभिन्न सयममा ५४ हजार, उपप्रमुख शर्माले १३ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ गरेर जम्मा ६७ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

इन्धनमा पनि पदाधिकारीका आँखा
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ९ मा पदाधिकारीले अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिम ईन्धन सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ । पालिकाले पदाधिकारीलाई ईन्धन सुविधा बापत बढी भुक्तानी गरेको देखिएकोले असूल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

बार्षिक पाउने इन्धन खर्चमा बढि भुक्तानी भएको नगर प्रमुखले तीन लाख ७३ हजार आठ सय रुपैयाँ र उपप्रमुख शर्माबाट २६ हजार दुई सय गरेर जम्मा चार लाख रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ ।

तर, पालिकाले सम्बन्धित शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरी गाडी भाडामा १५ लाख ६९ हजार सात सय, ईन्धनमा ४४ लाख तीन हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ र मर्मतमा ३२ लाख तीन हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कन्टिन्जेन्सीबाट समेत यी शिर्षकहरुमा खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकालाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा मात्र यस्ता खर्च गर्नुपर्नेमा आवश्यकताको पहिचान समेत नगरी गरीने यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा कारोवारको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयमा भएका विभिन्न सवारी साधनहरुको मर्मत र इन्धन वापतको खर्च लेख्दा पाम्स अनुसारको मर्मत आदेश र सवारी लकबुक विवरणमा सवारीको किसिम, गुडेको जम्मा दुरी तथा प्रयोग गर्ने व्यक्तिको दस्तखत आदी पूर्ण रुपमा नलेखेको तथा लकबुक नै संलग्न नराखी खर्च लेखे गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । सवारी साधनहरुको मर्मत र इन्धन वापत खर्च लेख्दा मर्मत आदेश र लगवुक संलग्न राखी खर्च लेख्न महालेखाले सुझाव रहेको छ ।

नाफामूलक संस्थालाई अनुदान
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।

यदि उपलब्ध गराउने हो भने पनि सार्वजनिक रुपमा निःशुल्क वा न्युन शुल्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । पालिकाले यो वर्ष देहायअनुसारका नाफामूलक संस्थाको विभिन्न कार्यका लागि ४४ लाख ८७ हजार चार सय ४० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तो छ पालिकाको खर्च बिश्लेषण
नगरपालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट ३४ लाख ५५ हजार सात सय ४५ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट सात करोड ८८ लाख ५१ हजार तीन सय एक रुपैयाँ र अनुदानबाट ४१ करोड सात लाख २९ हजार एक सय ५७ रुपैयाँसमेत गरेर ४९ करोड ३० लाख ३६ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३१ करोड एक लाख ३५ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ १४ करोड ५६ लाख ४७ हजार चार सय ३४ रुपैयाँसमेत ४५ करोड ५७ लाख ८२ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ७.५८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुविधामा ९१ लाख २३ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको २६४ प्रतिशत बढी रहेको छ ।

नगरपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट ८६ प्रतिशत चालु र ३२ प्रतिशत मात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट नगरपालिकाले बिकास निर्माण कार्यक्रम संचालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै लेखापरीक्षणबाट पाँच करोड पाँच लाख ७० हजार बेरुजू देखिएको छ । प्रतिक्रिया पेश नभएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने एक करोड ३८ लाख ८८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ५९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८० लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी २६ लाख २० हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

योसँगै पालिकाको विगत वर्षसम्म २५ करोड २१ लाख एक हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ३० करोड २६ लाख ७१ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

युगन्यूजबाट