सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा एक सातादेखि जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि आठ सय नेपाली विद्यार्थीले बंगलादेश छाडेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत शनिबारसम्ममा आठ सय नेपालीले हवाई र स्थलमार्ग हुँदै बंगलादेश छाडेको जनाएको हो ।
ढाका विमानस्थल र अन्य स्थल नाका हुँदै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित यात्राका लागि ढाकास्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरिरहेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहजताका लागि ‘हेल्प डेस्क’ समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बंगलादेशको सवार एरियाको इनाम मेडिकल कलेजमा पढ्ने १७ नेपाली विद्यार्थीलाई आइतबार नेपाल फर्काउन प्रबन्ध मिलाएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘बंगलादेशमा सरकारी सेवामा रहेको कोटा प्रणाली खारेजीको माग गर्दै भएको आन्दोलनका कारण त्यहाँ मेडिकल शिक्षा पढ्दै आएका नेपाली विद्यार्थीले आफू असुरक्षित भएको बताइरहेका छन् । ती विद्यार्थीका परिवारसँग आज मेरो भेट भयो । परिवारको मागबमोजिम सवार एरियाको इनाम मेडिकल कलेजमा पढ्ने १७ जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आइतबार बिहान ४ बजे ढाका एयरपोर्ट ल्याएर त्यसपछि काठमाडौं फर्काउने प्रबन्ध गरिएको छ ।’
बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिका सन्तानलाई सरकारी सेवामा गरिएको विशेष आरक्षणको विरोधमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीले सुरु गरेको प्रदर्शन केही दिनयता हिंसात्मक बनेको हो । अहिलेसम्म कम्तीमा एक सय जनाले ज्यान गुमाइसकेको बंगलादेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । बंगलादेशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनीमा सयौं जना घाइते भएका छन् । बीबीसीका अनुसार बंगलादेश सरकारले शुक्रबार रातिदेखि देशभर कर्फ्यु लगाएको छ । त्यस्तै सञ्चार सेवा, इन्टरनेट र टेलिफोनका सेवा विच्छेद गरिएको छ ।आन्दोलन चर्किंदै गएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी हवाई र भारतीय स्थलमार्ग हुँदै फर्कन थालेका हुन् ।
यसअघि बंगलादेशमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि नेपाल, भारत र भुटानका साढे ६ सयभन्दा बढी नागरिक बोगुरा नाका हुँदै मेघालय प्रवेश गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । जसमा १ सय ५७ जना नेपाली रहेको त्यहाँको गृह विभागलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । मेघालय प्रवेश गर्नेमा अधिकांश विद्यार्थी रहेको पनि जनाइएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुरेन्द्र थापाले नेपालीहरू स्थल नाकाबाट भारत प्रवेश गरिरहेको जानकारी पाए पनि संख्या यकिन नभएको कान्तिपुरलाई बताए ।
ढाकास्थित दूतावासले स्थल मार्ग हुँदै भारत प्रवेश गर्ने नेपालीलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको उनले जनाए । साथै, उनले भारतको विदेश मन्त्रालयसमक्ष नेपालीलाई जुनसुकै नाकाबाट पनि प्रवेश दिन अनुरोध गरेको बताए । त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले नेपालीको प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको थापाले बताए । ‘पहिले एउटा नाकाबाट मात्रै प्रवेश दिइएको थियो, अहिले अरु नाकाबाट पनि प्रवेश दिनका लागि सहजीकरण गर्न भारत सरकार सकारात्मक रहेको छ,’ उनले भने ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो । ‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विभिन्न स्थानमा र्याली गर्दै आएका थिए । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरू अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको छ ।
सरकारले नै विश्वविद्यालयका छात्रावासहरूबाट घरेलु विद्यार्थीलाई बाहिर निकालिसकेको छ भने अब विदेशी विद्यार्थी मात्र रहेको जनाइएको छ । कतिपय कलेज तथा विश्वविद्यालय प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीले सुरक्षाका विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने जानकारी दिएका छन् । बंगलादेशमा ३ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । तीमध्ये २४ सय विद्यार्थी मेडिकल साइन्सका हुन् भने ६ सय विद्यार्थी अन्य विषय पढ्न गएका हुन् । त्यसका अतिरिक्त बंगलादेशमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने करिब ५० नेपाली परिवारका सदस्य बसोबास गर्छन् ।
बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले नेपाली विद्यार्थी रहेका सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेको बताए । हालसम्म नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको उनले बताए । भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालीहरू हाम्रो नियमित सम्पर्कमा छन्, उनीहरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा दूतावासले सुरुदेखि नै काम गरिरहेको छ ।’ दूतावासले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गरी बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको थियो । आवश्यक पर्दा सम्पर्क गर्नका लागि दूतावासका दुईवटा टेलिफोन नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छ
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई धैर्य रहन आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री हसिनाको सम्बोधनपछि पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । हसिनाले अदालती प्रक्रियाबाट सबैले न्याय पाउने बताएकी थिइन् । तर उनको सम्बोधनपछि राजधानी ढाकालगायत अन्य सहरमा प्रदर्शन झन् चर्केको छ । आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीको प्रहरी र सत्तारूढ अवामी लिगको भ्रातृ संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल) बीच देशका विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक झडप भएका छन् । छात्र लिग सरकारको योजनाको पक्षमा छ भने अन्य विद्यार्थी आरक्षणले विशेष व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । आरक्षणविरोधी विद्यार्थी र बीसीएलका सदस्यबीचको झडपपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको जनाइएको छ । बंगलादेशका मिडियाका अनुसार विश्वविद्यालयमा आरक्षणविरोधी र पक्षमा रहेका विद्यार्थीहरूबीचमा झडप भएपछि सुरुआतमा प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको हो
बंगलादेशमा केही सरकारी पदमा महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । एकतिहाइ पदहरू भने ‘युद्धको समयका नायक’ वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्याइने गरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको बताउँदै सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
कोटा र आरक्षण प्रणालीलाई लिएर विरोध भएपछि सन् २०१८ मा हसिनाकै सरकारले उक्त प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्र सेनानीहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । गत जुनमा उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो । अर्थात् कोटा र आरक्षण प्रणाली ब्युँत्याइदियो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयअघि आन्दोलन गर्न थाले । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सरकारले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । यसैबीच, बंग्लादेशका महान्यायाधिवक्ता अमिन उद्दिनले सञ्चारमाध्यमहरूसँग आफूहरूले विद्यार्थीको पक्षमा बहस गर्ने बताउँदै अदालतले पनि त्यसैअनुसार आदेश दिने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
अदालतले कोटा र आरक्षण प्रणालीलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएपछि त्यो व्यवस्था खारेज नभएसम्म विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहने बताएका छन् । उक्त विषयमा यही अगस्ट ७ मा अदालतमा सुनुवाइ हुने कार्यक्रम रहेको छ । उता, ढाकामा रहेका विदेशी नियोगहरूले आ–आफ्ना नागरिकका सम्बन्धमा बंगलादेशी सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्रले बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण समस्यामा परेका नेपालीको सहयोगका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयले शनिबार त्यहाँ रहेका नेपालीको सहजताका लागि आवश्यक सम्पर्क व्यक्तिसहित हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । समस्यामा परेका विद्यार्थी तथा अभिभावक एवं आफन्तका लागि आवश्यक जानकारी, सहयोग र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको इमेल वा फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न एवं अनलाइन फाराम भर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । सम्पर्कका लागि नेपाली राजदूतावास ढाकामा द्वितीय सचिव योजना बम्जन र रिया क्षेत्री तथा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सम्पर्कका लागि शाखा अधिकृत महेश्वरमणि त्रिपाठीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।