आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानिने कर्णालीमा माओवादी पहिलोपल्ट प्रतिपक्षमा पुगेको छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता सहकार्य भएपछि कर्णालीमा पनि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो । योबीचमा माओवादीबाट २ मुख्यमन्त्री, २ उपसभामुख र १७ जना मन्त्री बनेका छन् ।
सोमबार माओवादीबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री रणसिंह परियार र सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएसँगै उसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ ।
उनीहरू गत वैशाख १८ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ९ जना माओवादी सांसदहरू मन्त्री भइसकेका छन् भने माओवादीबाटै यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छिन् । माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा झन्डै १ वर्ष ३ महिना मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अब माओवादीबाट २ जना मात्र सांसद मन्त्री बन्न बाँकी छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालले माओवादीको सबैभन्दा बढी वर्चस्व भएको क्षेत्र भएकाले अब प्रतिपक्षमा उसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महथ्त्वसाथ हेरिएको बताए । ‘संघीयता स्थापनाको साढे ६ वर्षमा उसले प्रतिपक्षको स्वाद नै चाख्न पाएन, निरन्तरत सत्तायात्रापछिको उसको भूमिका सबैको चासोको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भूमिकाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल २०७४ सालमा पनि माओवादीबाट १३ सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये एक सांसद उपसभामुख थिइन् भने २ जना सांसद एमाले प्रवेश गरेका थिए । त्यसमध्ये १० जना मन्त्री बनेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांक छ । पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभामा माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ ४ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । उनी झन्डै साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री बने ।
संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै साढे ६ वर्षमा अहिलेसम्म बनेका ४ वटै सरकारमा माओवादी समावेश भएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले माओवादीका लागि प्रतिपक्षीको भूमिका चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए । ‘राजनीतिमा सत्तामा हुनु र नहुनुले ठूलो अर्थ राख्छ, तर दलहरूले त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्छन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘माओवादीले अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे मात्रै पनि उसले जनअपेक्षालाई केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ ।’
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ३९ सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि निलम्बनमा छन् । उनी निलम्बन भए पनि अहिले एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । जहाँ कांग्रेसका एक निलम्बनसहित १५ र नेकपा एमालेका १० सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले अब सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । कर्णाली माओवादीको आधारक्षेत्र र वर्चस्व भएको प्रदेश भएकाले धेरैजना मन्त्री बन्नु खासै नौलो नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सुरुदेखि नै भौगोलिक क्षेत्र, समावेशीता र अवसर नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारमा पठाएका थियौ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हाम्रा तर्फबाट मन्त्री भएका सांसदहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्नुभयो ।’
ईकान्तिपुरबाट