विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछि रहेको कर्णालीमा दैनिकजसो गोष्ठी तथा सेमिनार भइरहन्छन् । सरकारका तर्फबाट मात्र नभइ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि विभिन्न कार्यक्रम लिएर कर्णालीमा आउने गरेका छन् ।
यद्यपि सरकार तथा संघ–संस्थाका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यस्ता खालका कार्यक्रममा बर्सेनि ठुलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा यस्ता शीर्षकमा दुई अर्ब २१ करोड ४९ लाख १७ हजार ४४.६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै १७ करोड ३० लाख ९२ हजार ५९.७१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
ती गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तालिममा मात्रै ४ करोड ३४ लाख ३५ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा कमजोर रह्यो ।
सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च शीर्षकमा सरकारको १२ करोड ९६ लाख ५६ हजार ७६१.७१ रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले त्यसमा पनि छुट्टै कार्यक्रम खर्च शीर्षक राखेको छ, जसमा २ अर्ब २ करोड १६ लाख ४७ हजार ६२३.९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले १ करोड १३ लाख ४१ हजार ५०७.०१ रुपैयाँ बराबरको पुस्तक सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । कार्यालय सञ्चालनका आवश्यक पुस्तक खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।
आन्तरिक आय अर्ब पनि नहुने कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै यति ठुलो रकम खर्च हुनु अस्वाभाविक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘सबैभन्दा गरिब र आफ्नो कुनै आय नभएको कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि यस्तो प्रशासनिक खर्च बढ्नु राम्रो होइन,’ अर्थशास्त्री निर्मल थापाले भने, ‘अधिकांश यस्ता कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हुन्छन् । त्यसमा पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि धेरै कार्यक्रम हुन्छन् । कार्यक्रममा सिकेको कुरा कर्णालीको विकासमा लगाउन यहाँका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको छ ।’
विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक वर्षमा झण्डै ९० करोड रकम सकिएको छ ।
पशुपंक्षीको आहारमा मात्रै ९ लाख खर्च
कर्णाली सरकारले पशुपंक्षीको आहार शीर्षकमा पनि बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा उक्त शीर्षकमा ९ लाख १३ हजार २०७ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले १ करोड १३ लाख ४१ हजार ५०७.०१ रुपैयाँ बराबरको पुस्तक सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । कार्यालय सञ्चालनका आवश्यक पुस्तक खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।
पदाधिकारी तथा कर्मचारीले टेलिफोन तथा मोबाइल फोनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । गत वर्ष सञ्चार शीर्षकमा ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
सरकारले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा गत वर्ष १ करोड ६ लाख २८ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । समग्रमा कार्यालयभित्रको सामान तथा सेवाहरू शीर्षकमा १४ करोड ३ लाख २६ हजार ७७८.३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै सरकारमा मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन शीर्षकमा २ करोड ७४ लाख ४० हनार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पानी र बिजुलीमा ६ करोडभन्दा बढी खर्च
कर्णाली जलस्रोतका लागि धनी प्रदेश हो । तर यही प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको पिउने पानीका लागि करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ ।
विवरण अनुसार पानी र बिजुली (विद्युत् महसुल) मामात्रै सरकारको ६ करोड ९६ लाख २ हजार ९९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले टेलिफोन तथा मोबाइल फोनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । गत वर्ष सञ्चार शीर्षकमा ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
रातोपाटीबाट
