रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा करोडौँ रुपैयाँको अवैध ठेक्कासम्बन्धी आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ।
स्थानीयवासीले ठेक्कामा पारदर्शिता हुनुपर्ने माग गर्दा पनि गाउँपालिका कार्यालयले बेवास्ता गर्दै पाँचओटा योजनामा अनियमित तरिकाले ठेक्का दिएको उजुरीपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न योजनाहरूका लागि प्राप्त रकमहरू: राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बोरिङ र दमकल खरिदका लागि १ करोड, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवासका लागि २५ लाख, मदरसा वा विद्यालयका लागि ५० लाख, गाउँपालिकाको ५० लाख, सडक बोर्डबाट प्राप्त ५० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ बिना कार्य आदेश गोप्य ठेक्कामा दिइएको आरोप लागेको छ।
यस उजुरीको आधारमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत जेठ २५ मा नै गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ठेक्का बन्दोबस्ती र यससँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
हाल, गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएका कागजातहरूको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यस प्रकरणमा यमुनामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा ठेक्काहरू अनियमित तरिकाले दिइएको र भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ।
