शुक्रबार प्रकाशित एक सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद काराबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूची १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि राखिएको छ ।