सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) ले सार्वजनिक निकायले खरिद पूर्वका तयारी पूरा नगरी निर्माणको कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउनु भन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नभई बोलपत्र गर्न कानुनत: मिल्दैन ।

तर, कर्णालीको यातायातलगायतका पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र यसका मातहतमा रहने कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत आफूखुसी काम गर्ने गरेको पाइएको छ, जसले यातायात पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण ठूला सडक आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

केही उदाहरण हेरौँ ।

५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका– ५ स्थित बड्डीचौरबाट स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्यो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक २४ असार २०८१ सम्म सम्पन गर्ने कार्यादेश थियो ।

कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा सक्ने गरी अनक जयदेवी जेभी बाँके र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, सडकको वर्तमान अवस्था भने लथालिङ्ग छ । कारण हो, रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नहुनु । उतिबेला निर्देशनालयले छिटो काम सक्ने नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनअनुसारको रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नहुँदै ठेक्का दिएको थियो ।

स्तरोन्नतिमा निर्देशनालयको यही हतारो अहिले निर्माण कम्पनीलाई उन्मुक्ति लिने बाटो बनेको छ । रुख कटान र भोगाधिकारको अनुमति नभएका स्थानबाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण कम्पनीले सडक खनेर अलपत्र छाड्दा पश्चिम सुर्खेतका नागरिक हैरानी व्यहोर्न बाध्य बनिरहेका छन् । रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारको फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।

यस्तै, निर्देशनालयले वातावरणीय मूल्यांकन स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा अगाडि बढाएको अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना हो, रानीघाट–तेलपानी सडक । निर्देशनालयले १६ फागुन २०७८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रानीघाट–तेलपानी सडक निर्माण अगाडि बढाएको थियो ।

५ असार २०७७ मा निर्माण व्यवसायीसँग निर्देशनालयले १३ करोड २ लाख ६९ हजार लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता गर्‍यो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भने २५ पुस २०७९ मा स्वीकृत भयो । जसका कारण सम्झौताको अवधि २५ असार २०८० सम्म लम्बियो । सो अवधिसम्म १ करोड १४ लाख ३८ हजारको कार्य भई भुक्तानी भएकोका त्यसयता पुनः अवधि थप भएको छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले चुप्रा–टोड्के–लोहोरे सडक निर्माण कार्य गर्न ३१ जेठ २०७९ सम्म समायावधि दिएर एक निर्माण व्यवसायीसँग १ करोड ८ लाख ९० हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअुनसार ६३.७१ प्रतिशत निर्माण भएपछि सडकको एलाइन्मेन्ट वनक्षेत्रभित्र परेपछि सम्झौता सम्पन्न नहुँदै ठेक्का तोडिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार कार्यालय दैलेखले नै २० जेठ २०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी ठाँटी–पखपानी सडक निर्माण गर्न १४ लाख ७६ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, ४०.८४ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएपछि सडकको एलाइन्मेन्ट वन क्षेत्रभित्र परेको र डिभिजन वन कार्यालयले रुख काट्ने अनुमति नदिएका कारण अलपत्र अवस्थामा छ ।

अध्ययनबिनै छनोट हुन्छन् योजना

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम २३(१) मा विकास आयोजनाको बजेट तयार गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक र वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताका आधारमा प्रतिफलसमेतको विचार गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले प्रदेशभित्र सडक योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी सालबसाली विनियोजन हुने बजेटका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ ।

निर्देशनालयसँग सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ करोड २७ लाख ७० हजार बजेट थियो । यस बजेटबाट कार्यान्वयन हुने गरी सातवटा सडक निर्माणमा १ करोड ७४ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । सातमध्ये चारवटा सडक योजनाको खर्च २० लाखभन्दा न्यून छ । यस बजेटमा निर्देशनालयले अगाडि बढाएका छेडा–फिनिकाँडा–धनिगाढ सडक, बामेखोला भेरी पुल सडक, चित्लाङ खोला गंगटेदेखि बासरी सडक स्तरोन्नतिका लागि पटके कार्यक्रम बनाई खर्च गर्दा सालबसाली रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माण हुने र वार्षिक क्षति हुने कार्यको निरन्तरता देखिएको महालेखाले प्रस्ट रूमपा औँल्याएको छ । निर्माण कार्यलाई चेनेजसँग आबद्ध नगराई, ग्राबेल, ड्रेन, टेवा पर्खाल प्याकेजिङलगायतका संरचना निर्माण भएबाट पूर्वाधार निर्माणको समय, लागत तथा उपलब्धि मापन हुने स्थितिसमेत छैन ।

आफूखुसी मूल्य समायोजन

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) मा एकमुस्ट कार्य सम्पादन (लम्पसम कन्ट्राक्ट)का आधारमा खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगुले दोमुखा पक्की पुल र लुगला मोटरेबल पुल निर्माणको लागत अनुमानमा २ करोड ९० लाख ३७ हजारको डिजाइन एन्ड बिल्ट प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न बोलपत्र गरेकोमा मूल्य समायोजन दिनेगरी सम्झौता गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले लम्पसम प्रकृतिको डिजाइन एन्ड बिल्ट कन्ट्रयाक्टको सम्झौतामा मूल्य समायोजन भुक्तानी दिने प्रावधान राखेका कारण झ्यान ज्याने खोला पुल निर्माणमा ९३ लाख १५ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको छ । निर्माण कार्यमा हुने जोखिम निर्माण व्यवसायीको हुने डिजाइन एन्ड बिल्ट सम्झौतामा मूल्य समायोजन दिन खरिद ऐनको दफा ५५ अनुकूल नदेखिएकोमा संघीय सरकारको १० फागुन २०७८ को निर्णयविपरीत नम्समा मूल्य समायोजन दिनु खरिद कानुनविपरीत हो ।

सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजन गणना गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार मेसिनरी तथा उपकरणको मूल्य सूचक प्रयोग गर्नुपर्नेमा मेसिनरी तथा ढुवानीको मूल्य सूचक प्रयोग गरी ५ लाख ७७ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले दुई निर्माण व्यवसायीलाई गणनाभन्दा बढी हुने गरी २ लाख ४२ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी ६ लाख ५२ हजार तथा मानक फरक पारी ३ निर्माण व्यवसायीलाई ५ लाख ७२ हजार र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले इन्डेक्स फरक पारी एक निर्माण व्यवसायीलाई ६ लाख २४ हजारसमेत गरी २६ लाख ६७ हजार बढी मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिएका छन् ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताको सामान्य सर्त ५३.१ मा मूल्य समायोजन नदिने उल्लेख छ । दोमुखा–तारापानी–गमगढी–नाक्चालाग्ना सडक निर्माणका लागि १० करोड ६ लाख ९१ हजारको सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्मको मूल्य समायोजन ८६ लाख ५५ हजारसमेत ५ करोड ६६ लाख ३९ हजार भुक्तानी गरेको छ । सम्झौताविपरीत भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

जताततै अधुरा ठेक्का

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले सञ्चालन गरेका योजनामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई, २०७८/०७९ मा पाँच र २०७९/८० मा पाँचसमेत गरी १२ योजना अझै अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी ६ करोड ८० लाख ३८ हजारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार दुईमा काम नभएको, एकमा १० प्रतिशत, तीनमा ३२ प्रतिशतदेखि ४७ प्रतिशत, पाँचमा ५६ प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशत र एकमा ८२ प्रतिशत कार्य मूल्याङ्कन भई यो वर्षसम्ममा ३ करोड ७१ लाख ६२ हजार भुक्तानी भएको छ । सम्झौता अवधि समाप्त भए पनि यी आयोजनामा म्याद थप भएको छैन ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले सल्लेदेखि मुसिकोट–सिमखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम २९ चैत २०७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएको थियो । सोहीबमोजिम २० मंसिर २०७९ मा व्यवसायीसँग ४८ लाख ८७ हजार लागतमा सम्झौता भएको आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले प्रदेश राजधानी क्षेत्र शहरी सडक स्तरोन्नति कार्यअन्तर्गत प्याकेज नं. १ मा समावेश ४.९ किलोमिटर सडकमा नाली, सडक पेटी तथा कालोपत्रेलगायतका कार्य गर्न २८ भदौ २०७९ मा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण सम्झौता भएको थियो । १५ भदौ २०७८ मा १२ करोड ९४ लाख ३६ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म भौतिक प्रगति भने १८ प्रतिशत भई १ करोड ९२ लाख ९० हजार भुक्तानी भएकोे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन गरिएका मध्ये मुगु, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका ५६ आयोजनामा १३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको सम्झौता भएकोमा म्याद समाप्त हुँदा कार्य सम्पन्न नभई अलपत्र परेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले १२ करोड ३० लाख ८२ हजार रुपैयाँबराबरका पाँचवटा योजनामा ६ करोड २५ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेको छ । विगत वर्षमा सम्झौता भएका निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी अधुरो हुनुका साथै दुई ठेक्कामा १ करोड ३४ लाख पेस्की फर्छौट नभई आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन ।

किन आइरहेको छ यस्तो समस्या ?

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरूमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति आइहाल्छ भनेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा समस्या भएको बताउँछन् पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्य ।

आचार्यले भने, ‘हामीले डकुमेन्टेसनको पाटो पूरा गरेर ईआईए स्वीकृत भएका आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘काम छिटो गर्ने हेतुले यता सुरु गरौँ, रुख कटान र भोगाधिकारको अनुमति आउँदै गर्छ भनियो । तर, वन मन्त्रालयबाट आउन धेरै समय लाग्यो । यसो हुनुमा निरन्तर फलोअपको अभाव भएको अवस्था पनि हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यत्तिकै लागे हुने हो ।’

कर्मचारीको तहबाट मात्रै नहुने उल्लखे गर्दै आचार्यले भने, ‘उताको मन्त्रीज्यू र यताको मन्त्रीज्यूले कोअर्डिनेसन गरेर जानुपर्ने हो । त्यस्तो व्यापक हामीकहाँ भएको अवस्था छैन । प्रदेशबाट समस्या छैन । प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । निरन्तर फलोअप गर्ने मान्छे चाहिन्छ । कर्मचारी तहबाट मात्र हुँदैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा राखेको मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउँदा पनि समस्या भएको आचार्यले बताए । बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक निर्माणमा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायी रहेको उनले बताए । ‘तीन/चार सय मिटरबाहेक अन्य स्थानमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै गएको भए व्यवधानहरू सुल्झँदै जान्थे । साढे १२ किलोमिटर सडक क्लियर रहेको अवस्थामा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारलाई देखाउँदै निर्माण व्यवसायी पन्छिएको अवस्था हो ।’

शिलापत्रबाट