☰ open Loading... 16 November 2024|  

वन समितिका अध्यक्षविरुद्ध विशेषमा मुद्दा
पश्चिम नेपाल   | १३ भाद्र २०८१, बिहीबार ०९:०६

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इलामको एक सामुदायिक वनका दुई पदाधिकारीले झन्डै ७० लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार इलाम नगरपालिका– ११ (साविक सोयाक गाविस– ९, निर्फुक) को माइभ्याली सामुदायिक वन समूहका तत्कालीन अध्यक्ष डोलबहादुर कार्की र कोषीता साम्बाहाम्फे लोक्तामविरुद्ध अख्तियारले बुधबार आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष कार्कीबाट ३९ लाख ३४ हजार एक सय चार रूपैयाँ र कोषाध्यक्ष लोक्तामबाट ३० लाख ७८ हजार ६ सय रूपैयाँ मागदाबी गरिएको उल्लेख छ। २०७० सालदेखि ठेकेदार र अध्यक्षसमेत भई काबेली कोरिडोरको तार विस्तार गर्ने क्रममा कटान आदेशभन्दा बाहिर आफूखुसी कटान गरी घाटगद्दी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको, लेखा परीक्षण नगरेको तथा बैंकिङ कारोबार नगरी आफूखुसी कारोबार गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।

यसमा अनुसन्धान गर्दा कार्कीले समूहको निर्णय पुस्तिका तथा चेकबुकलगायत कागजात आफैले राख्ने गरेको, समूहका नाममा रहेको बैंक खाताबाट रकम भुक्तानी लिई समूहको रकम ३० लाख ७८ हजार ६ सय वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नगरी बदनियतपूर्वक खर्च गरी वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनले कटान आदेशभन्दा बढी आठ लाख ५५ हजार पाँच सय रूपैयाँ बराबरको वन विनाश गरी अवैध घाटगद्दी गरेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

‘उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजलाई ३९ लाख ३४ हजार एक सय चार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना हुन र दफा १७ बमोजिम बिगो रकम निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समूहको बैंकमा रहेको खाता अध्यक्ष कार्की र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन भएको देखिएको छ । लोत्तामले चेकमा हस्ताक्षर गरेको खुल्न आएकाले बैंकबाट भुक्तानी लिएको ३० लाख ७८ हजार ६ सय वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नगरी खर्च गरी हिनामिना गरेको पाइएपछि दुवैविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको आयोग प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाए।