मुलुकका विभिन्न स्थानमा जस्तै जुम्लामा पनि बिहीबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १८औं राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै हरेक वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ। तर पनि मानाव बेचबिखनको जोखिम टरेको छैन। अहिले पनि कर्णालीमा पुरुषको तुलनामा महिला र बालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा छन्।
‘तीनै तहका सरकारको प्रतिबद्धता ः मानव बेचबिखनविरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारासहित यस वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको दिवस मनाइएको हो। एकातिर सरकारले जोखिम नियन्त्रणका लागि दिवस मनाइरहे पनि महिला र बालिका बेचबिखन नयाँ स्वरूपमा हुन थालेको छ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाको संख्या बढेसँगै शिक्षित महिलासमेत बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन्। रोजगारीको प्रलोभन, अशिक्षा, गरिबी, घरेलु हिंसा, देखासिकी जीवनशैलीलगायत कारण पनि मानव बेचबिखनका घटना बढ्न थालेका छन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक हेर्दा विगतका चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा दर्ता छन्। दर्ता मुद्दा थोरै भए पनि यस्ता धेरै घटना समाजमा भएको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ। दर्ता १९ वटा मुद्दामा सबै महिलापीडित छन्।
पीडक पुरुषमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। १९ वटा मुद्दामा सुर्खेतमा आठवटा दर्ता छन्।
प्रहरीका अनुसार सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक, २०७८/७९ मा दुई, २०७९/८० मा दुई र २०८०/८१ म तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। त्यस्तै दैलेखमा आव २०७८/७९ मा दुई र २०७९/८० मा दुईवटा गरी चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै जुम्लामा दुई, जाजरकोटमा एक, सल्यानमा दुई र हुम्लामा दुईवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। विगत चार आर्थिक वर्षमा रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु र कालिकोटमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छैनन्। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिला र बालिका यौनशोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। रोजगारी गरेर पैसा कमाउन खोज्दा बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
बेचबिखनमा परेका महिला र बालिकालाई भारत, श्रीलंका, लिबिया, कुवेत, चीन, इराक, इन्डोनेसिया, म्यानमारलगायत देशमा लग्ने गरिएको बताइन्छ।
कर्णालीमा प्रविधि, इन्टरनेट आदिको सुविधाका कारण साइबर अपराध र मानज बेचबिखनको जोखिम उच्च बढेको छ। विगत तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशबाट हराएका ८९ महिला र बालिका अझै फेला परेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म कर्णालीबाट तीन हजार दुई सय १९ जना हराएका थिए। फेला नपरेकामा ७३ महिला र १६ बालिका छन्। त्यस्तै हराएकामध्ये ५३ पुरुष पनि फेला नपरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। जसमा १८ जना बालक पनि छन्।
प्रहरीका अनुसार भागी विवाह गर्ने, परिवारलाई जानकारी नै नदिएर कामका लागि भारतलगायत देशमा जाँदा परिवारका सदस्यले हराएको विवरण प्रहरीमा टिपाउने गरेका छन्।
हराएका मानिस घर आए पनि आफन्तले प्रहरीलाई त्यसको जानकारी नदिदाँ उनीहरू हराएको सूचीमै रहन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णालीबाट एक हजार एक सय दुई जना हराएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। त्यस्तै २०७९/८० मा नौ सय ६९ र २०८०/८१ मा एक हजार एक सय ४८ जना हराएका छन्।
विगत तीन आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ५५ जना महिला, आठ सय ३३ जना बालिका, पाँच सय चारजना बालक र चार सय ३६ जना पुरुष हराएका छन्।
सुर्खेतबाट एक हजार एक सय ५२, दैलेखबाट चार सय ७७, जाजरकोटबाट दुई सय ४०, सल्यानबाट तीन सय ४८, रुकुमपश्चिमबाट दुई सय ३९, हुम्लाबाट ५५, जुम्लाबाट तीन सय ३५, मुगुबाट एक सय १४, कालिकोटबाट दुई सय १७ र डोल्पाबाट ४२ जना हराएको निवेदन प्रहरीमा परेको छ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरे पनि प्रगति भने शून्यजस्तै देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारविरुद्ध तथा लैंगिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम तथा गोष्ठी हुने गरे पनि समाजको अवस्था उस्तै छ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि तीनै तहका सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले कर्णालीमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन्। तर लक्षित वर्ग अपेक्षाकृत लाभान्वित हुन सकेको छैन।
नेपालको संविधानको धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन नपाइने उल्लेख छ।
धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई निषेध गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ पनि कार्यान्वयनमा छ।