आजभन्दा १२ वर्षअघि अर्थात २०६९/०७० मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन प्रतिशत १२० दशमलव २३ प्रतिशत थियो। त्यति बेला २८ लाख ६० हजार नौ सय ३० रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा ३४ लाख ३९ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। जतिबेला भारतबाट नेपाल आयात हुने मालवस्तु अहिलेको भन्दा कम थियो। तर, त्यसयताका प्रायः प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलन प्रतिशत घट्दो मात्रामा छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लक्ष्यभन्दा थोरै अर्थात ०२ प्रतिशतले बढी संकलन भएको थियो। एक करोड २३ लाख ३० हजार एक सय १६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य थियो भने एक करोड २३ लाख ३२ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि फेरि भन्सारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। २०७७/०७८ मा भने लक्ष्यभन्दा १९ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार त्यसयताका तीन आर्थिक वर्षमा भन्सार कार्यालय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भन्सार राजस्व सबैभन्दा कम संकलन भएको छ। लक्ष्यअनुसार आधा राजस्व संकलन नहुँदा राजस्व सङ्कलनभन्दा ‘रकम असुली’ मा भन्सार कार्यालय लागेको आरोप सार्वजनिक रुपमा उठ्ने गरेका छन्।
दुई अर्ब ८६ लाख ६२ हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब ३१ करोड ४८ लाख दुई सय १० रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। १२ वर्षको राजस्व तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। १३८ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात ७२ लाख सात हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने २०७४/०७५ मा ८३ लाख ७६ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा एक करोड दुई लाख ७२ हजार दुई सय ३६ रुपैयाँ अर्थात १२२ दशमलव ६६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। एक करोड राजस्व यही आर्थिक वर्षमा संकलन भएको थियो।
नेपालगन्जमा आयात बढ्दा पनि राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको कारण जमुनाह नाका ‘क्यारिङ’ मा परिणत हुनु हो। खुला सिमानाका कारण सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करीले दैनिक ठूलो परिणाममा सामान नेपाल भित्र्याउने गरेको आरोप नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बेलाबेला लगाउँदै आएको छ। गत वर्ष नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले भनेका थिए, ‘भन्सारका हाकिम र सुरक्षाकर्मीका हाकिमका भान्सामा सायद पारिकै (रुपैडिया) सामान होलान्। अरूको त परको कुरा, यसलाई कसले रोक्ने।’
खुला सीमाका कारण तस्करी मौलाउँदो छ। अर्को, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा चेकजाँच नहुनु हो भने तेस्रो, कारण महँगोमा खरिद भएको एक्स–रे मेसिन बिग्रिएर प्रयोगमा नआउनु हो। भन्सार कार्यालयले आफैँ मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले मर्मत गरिदिने आश्वासन दिएको थियो तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन।
गत वर्षको असार ११ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरबाट भे१ख ३३४८ नम्बरको ट्रकसहित ठूलो परिणाममा सामान बरामद भयो। अवैधरुपमा भारतबाट भन्सार छलिपैठारी गरी ल्याएको करिब १७ लाख ५२ हजार बराबरको मालसामान बरामद भएको थियो। त्यसमा ६० बोरा चिनी, तीन सय पेटी स्वायबिन तेल, ५० पोका सुपर पावर सुर्ती थिए। यसले के पुष्टि गर्छ भने, ‘मिलेमतो भयो भने गाडी नै पास हुन्छ।’
तस्करी मौलाउँदै जाँदा राजस्व गुम्दै गएको छ। जसले केही एक व्यक्तिलाई फाइदा हुने र सरकारले नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। सामान्य सर्वसाधारणले एक बोरा चामल ल्याउँदासमेत अनेक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा मिलेमतोबिना यति ठूलो परिणाममा ट्रकबाटै कसरी सामान भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। यति मात्र होइन, भन्सार छलेर नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा क्षेत्रमा पु¥याइएका सानाठूला परिणामका सामान बेलाबेला प्रहरीले बरामद गर्छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले २०८० असोज १५ गतेको एक घण्टामा दुई हजार ६ सय ९४ जना जमुनाहा नाकाबाट भारत प्रवेश गरेको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा दिनको १० घण्टा सीमा खुल्दा २६ हजार नौ सय ४० जना भारतमा किनमेल वा श्रम गर्न गएको देखिन्छ। फर्कँदा हरेक व्यक्तिले औसतमा पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री लिएर आएको पाइएको थियो।
चाडपर्वका बेलामा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दैनिक ४० हजार जना किनमेलका लागि छिमेकी भारतीय बजार जाने गरेको सीमामा खटिएका प्रहरीको प्रतिवेदनबाट उल्लेख छ। सीमा नाका व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री नहुँदा उल्लेखित भारतमा किनमेल गर्ने नेपालीले यो वा त्यो बहानामा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरेको र खटिएका प्रहरीको आँखा छलेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले बताए। जसले दैनिक करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको उनको भनाइ छ।
