कर्णाली सरकारले ‘सुशासन’ नामको एउटा पुस्तक नै बनाएको छ, जसमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि हरेकजसो कार्यक्रममा सुशासन र पारदर्शिताबारे चर्चा गर्दछन् ।
तर सुशासन र पारदर्शिताको पालना प्रदेशका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूले गरेको पाइँदैन । स्वयं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्ने गरेको छ । गत साउन २० गते मन्त्रीको शपथ खाएका, नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको हो ।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीमा विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी छन् । शुक्रबार उनीहरू मन्त्री बनेको ७६ दिन पुग्यो । तर अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रातोपाटीबाट
