सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले खर्च तिर्न नसक्ने त्यस्ता बिरामीको हकमा लागु हुनेगरी यस्तो निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमामाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। ‘जलेका सबै बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले उपचार खर्च गर्न नसक्नेको हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरेको हो’, बुढाथोकीले भने।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सातवटै प्रादेशिक अस्पतालबाट यो सेवा दिइनेछ। कोसी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी प्रादेशिक अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती अस्पतालबाट जलनका बिरामीको उपचार गरिनेछ र खर्च बेहोर्न नसक्नेलाई निःशुल्क सेवा दिइनेछ।
जलन सेवा भएका अस्पतालबाट तत्कालै निःशुःल्क सेवा दिइनेछ। यो सेवा नभएका अस्पतालमा सेवा थप गरी निःशुल्क प्रदान गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए। ‘धेरै अस्पतालमा सेवा थप गरेर मात्र सम्भव देखिन्छ, केही प्रदेशमा जलन सेवा पहिला नै छ’, उनले भने।
वीर अस्पतालका वर्न प्लास्टिक सर्जन डा. पीयूष दाहालले बागमती र कोसीबाहेक अन्य प्रदेशमा जलनका बिरामीलाई सेवा नभएकाले यो निर्णय लागु गर्न सरकारले जनशक्ति र दरबन्दीको व्यवस्थासँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
