सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी ऐन २०८१ मा ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा स्थानीय सेवा ऐन प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन लागू भएको हो।

ऐनविपरीत ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असूल उपर गरिने ऐनमा भनिएको छ ।