हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ ।
विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताए । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ । “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भने, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।”
लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।
छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
