स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार मध्यरातबाट ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ । मतदानभन्दा ४८ घण्टाअघि प्रचारप्रसारमा रोक लगाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले मौन अवधि लागू गरेको हो । यस अवधिमा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्य गर्न नमिल्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापासहितका कुनै पनि माध्यमबाट चुनावी प्रचार गर्न पाइने छैन । दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत मागेको वा निर्वाचन प्रचार गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मौन अवधि प्रारम्भ हुनुपूर्व भने राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका थिए । राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू नै स्थानीय तहको चुनावी प्रचारमा खटिएका थिए ।
