कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार ४१ प्रमुख योजनामा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको छ। आयोगले विभिन्न क्षेत्रहरूमा आधारित योजनाहरू तयार पारेको छ र तिनका बारेमा राय र सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गर्दैछ।
आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार योजना एवं कार्यक्रमहरूको दायरा प्रदेश नीति र योजना, कृषि, स्वास्थ्य, सुशासन, जडिबुटी, पूर्वाधार, बसाइसराइ व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ। १० जिल्लाका विविधतासम्म समेटेर आयोगले कृषि, पशुपन्छी, पर्यटन, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, सडक र यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा विशेष योजनाहरू बनाएको छ।
आयोगले कृषि क्षेत्रमा १३, पशुपन्छी तथा मत्स्यमा ११, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतामा ११, भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थामा ९, सहकारी, बैँक तथा वित्तीय सेवामा ९, खानी तथा खनिजमा ८, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थापनमा १०, पर्यटन विकासमा ११, श्रम तथा रोजगारमा १० र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा ७ वटा कार्यक्रम बनाएको छ।
त्यस्तै, गरिबी निवारण तथा सामाजिक न्यायमा ८, स्वास्थ्यमा २५, पोषणमा १३, जनसङ्ख्या तथा बसाइसराइ व्यवस्थापनमा १३, गुणस्तरीय शिक्षामा ११, युवा, खेलकुद तथा सकारात्मक रूपान्तरणमा १२, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ९, कला, सम्पदा, भाषा तथा साहित्यमा ७, सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा २६, जन यातायातमा ४, विद्युत तथा वैकल्पिक यातायातमा १३ र यातायात व्यवस्थापनमा ७ वटा आयोजनाहरू तय गरेको जानकारी गराइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता र विकासको लागि राम्रो योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन सकेमा प्रदेशको समग्र विकासमा सुधार आउन सक्छ। आयोगले ल्याएको कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा आवास, भवन, वस्ती तथा शहरी विकासमा ११, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि ६, जलश्रोत, विद्युत तथा ऊर्जामा ११, सिचाइ तथा नदि नियन्त्रणमा ९, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा ९, दिगो वन व्यवस्थापनमा ११ र सुगन्धित वनस्पति, जडिबुटी र जैविक विविधतामा ९ वटा कार्यक्रम राखिएको छ।
त्यस्तै योजना आयोग कर्णाली प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रमहरूमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा १३, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ८, विपद जोखिम व्यवस्थापनमा १३, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुलनमा १३, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानतामा ७, बालबालिकामा ५, दलित सशक्तीकरणमा ८ लगायत ४१ वटा प्रमुख कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाइएको छ । योजना आयोगले यी कार्यक्रमहरूमा थप सुझाव र छलफल पछि अन्तिम रूप दिने र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ।
