कर्णाली प्रदेशका २८ वटा सडक तथा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ । कतिपय सडक ठेकदारको लापरबाहीका कारण ढिलाइ भएको हो भने कतिपय सडकचाहिँ प्रदेश सरकारकै कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का सम्झौता गर्ने तर प्रक्रियागत कामहरू पुरा गरेको देखिँदैन । जसका कारण ती सडकहरूमा अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको हो । डोल्पामा १, जाजरकोट, कालिकोट र दैलेखमा ४/४, सुर्खेतमा ७, हुम्लामा २, जुम्लामा १, मुगुमा ३ र सल्यानमा २ वटा सडक तथा पुलहरू निर्माणको काममा विलम्ब भइरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विविरणमा जनाएको छ ।
मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार २० वटासम्म सडकमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । यस्तै बाँकी सडकमा प्रक्रियामा समस्या छन् । कतै जग्गा प्राप्तिको काममा ढिलाइ भएको छ भने कतै रुख कटानको काम भएको छैन ।
यतिसम्मकी निर्माणको समय सीमा सकिने बेलासम्म कतिपयको ‘कन्सेप्ट डिजाइन’ समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै पहिलो पटकको म्याद सकिने बेलासम्म केही सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र जग्गा प्राप्तिको काम स्वीकृत भएको छैन ।
पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे (१३ किमी) सडकको पहिलो पटकको म्याद सकिँदा पनि इआईए र जग्गा प्राप्तिको काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको उक्त सडक प्रतिनिधि सभा सदस्य दिक्पाल कुमार शाहीको कम्पनीले ०७९ असार १५ गते जिम्मा लिएको थियो । ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँ लागत रहेको उक्त सडकको पहिलो पटकको म्याद ०८१ असार १५ मा सकिसकेको छ ।
अहिले एक वर्ष म्याद थप गरेपनि त्यहाँ तदारुकताका साथ काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सिनियर ईन्जिनियर प्रवीण कार्कीका अनुसार निर्माण कार्य सुस्त भएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको पश्चिम सुर्खेत खण्डमा विलम्ब
ठेकदार सांसद शाहीकै कम्पनीसहित रहेको अनक/जयदेव/सनलाइट जेभी (तीन कम्पनी)ले जिम्मा पाएको पश्चिम सुर्खेतकै बुइने–जामु–बाबियाचौर–जंगलघाट (कर्नाली नदी) जोड्ने सडक पनि अलपत्र छ । ०८१ चैत्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २५ करोड ७१ लाख २६ हजार बढी लागतमा कम्पनीले ०७८ जेठ १८ गते निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५६ र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उक्त कम्पनीले कुनैपनि हालतमा समय सीमा भित्र काम सम्पन्न गर्ने अवस्था नदेखिएपछि मन्त्रालयमै बोलाएर अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा कुनै कम्पनीले जिम्मा लिएको सडक समयमै सम्पन्न नगर्दा पनि त्यही कम्पनीलाई अर्को सडक पनि जिम्मा दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपालगन्जको अमर–सिस्ने जेभी, नेपाल मेघाले मिलेर प्रमुख दुई वटा सडक र दुई पुल जिम्मा पाएका छन् । उक्त कम्पनीले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी–कांक्रेबिहार सडक लामो समय अलपत्र पार्यो । सिङ्गो प्रदेश सरकार लाग्दा पनि उक्त कम्पनीलाई काम गराउन सकस भएको थियो । अहिले पनि उक्त सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अमर–सिस्ने–नेपाल–मेघा जेभीले ०७८ मङ्सिरमा उक्त सडकको जिम्मा लिएर ०८० असारमा काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो । १२ करोड ७६ लाख १५ हजार ४०४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीका कारण सिङ्गो प्रदेश सरकार नै बदनाम हुनुपर्यो ।
राजधानीको प्रमुख सडक, त्यसैमा कांक्रेबिहारजस्तो प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा जोड्ने उक्त सडक अलपत्र पार्दा धुलो–धुवाँले वरपरका बस्ती र यात्रुहरूलाई निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ । पटक–पटक म्याद थप्नुका साथै कारबाही गर्दा पनि उक्त सडकको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार अन्तिम पटक थपेको म्यादपनि गत असार १२ गते सकिएको छ । तर अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ भने ६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । ०८० फागुनमा उक्त कम्पनीको जमानत जफत गरिएको थियो ।