जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको पुरानो भवनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय छ । भवनको भित्तामा आयोगको बोर्ड टाँसिएको छ । भवन अगाडि बोराले छोपेर राखिएको अवस्थामा एउटा मोटरसाइकल पनि छ ।
कार्यालय समयमा आयोग कार्यालयमा एक जना महिला टहलिरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी टहलिरहने महिला हुन्, कार्यालय रेखदेखका लागि खटिएकी सुरक्षागार्ड ।
झन्डै एक वर्ष अघि जुम्लामा रहेको आयोगको लेखा व्यवस्थापन प्रणाली सुर्खेत सारिएको थियो । गत भदौमा उक्त कार्यालयका शाखा अधिकृत धनराज शाहीको पनि नेपालगञ्जमा सरुवा भयो । त्यसयता जुम्लामा आयोगको कार्यालय त छ, तर कामकाज सबै बन्द छ ।
सुरक्षा गार्ड कल्पना महताराले बिहान १० बजे नै कार्यालय खोल्छिन्, तर कुनै काम हुँदैन । जसका कारण सेवाग्राही प्रभावित बन्न पुगेको स्थानीय सरोकारवाला गुनासो गर्छन् ।
पहिले उपसचिव सहित ४ जना शाखा अधिकृत सहित दर्जन बढि कर्मचारी भएको कार्यालयलाई विकल्पै नगरि सुर्खेत सारिएको प्रति स्थानीय नागरिक अगुवा संस्थाहरु, सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिले
जुम्ला कार्यालयमा जनशक्ति खटाउन स्थानीय नागरिक अगुवा, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लगायतले आयोगसँग माग गरेको छ ।
जिल्ला सममन्य समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले आयोगको अनुरोधमा जिल्ला समन्वय समितिभित्रको एउटा घरमा कार्यालय राखिएको बताए ।
जुम्ला कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर लगायत पदाधिकारीलाई भेटेर जानकारी गराउने काम भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर जुम्लामा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थियौं । आयोगका सचिव र अध्यक्षले मुगु र जुम्लालाई हेर्ने गरी जुम्ला कार्यालयमा छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’
सांसद कान्तिका सेजुवाल, संविधानसभा सदस्य नरेश भण्डारी सहितको टोली समेत आयोगमा पुगेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको आचार्य बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्ला शाखाकी सुरक्षा गार्ड महतारा भन्छिन्, ‘मेरो काम कार्यालय समयमा ढोका खोल्ने र बन्दा गर्ने मात्रै हो । बेलाबेलामा कार्यालयमा गुनासो बोकेर मानिस आउने गर्छन्, उहाँहरूलाई कर्मचारी छैनन् भनेर फर्काउने गरेको छ । हाकिम कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्नु हुन्छ । मलाई हाकिम आउने नआउने विषयमा जानकारी नहुने भनेर फर्काउने गरेको छु ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेले जुम्लाको मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सञ्चालनबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको बताए ।
‘हामीले जुम्लामा रहेको कार्यालय बन्द गर्ने कुरै हुँदैन । संगठन संरचना सञ्चालनबारे अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालय कर्मचारीविहीन हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आवाज उठ्न छाडेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
आयोगले जुम्लामा द्वन्द्वकाल, कर्णाली प्रदेशको आन्दोलन, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनदिखी विभिन्न घटना तथा कर्णालीको सवालमा काम गर्दै आएको थियो ।
-जुम्लाबाट नेत्र शाहीको सहयोगमा
