चालू आर्थिक वर्षको आधा वर्ष पूरा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ८.९० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ। यो बजेट मध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो।
पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म सरकारले एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो जम्मा पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटको ८.९० प्रतिशत मात्रै हो।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म एक अर्ब, एक करोड ९३ लाख ७५ हजार ७२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यहीँ अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले यो अवधिमा १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ८८१ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। ऊर्जासँग पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट छ।
यस्तै, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४.७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। उद्योगले पाँच करोड २५ लाख ९५ हजार ९९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ। मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा दुई करोड ४३ लाख १० हजार २९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा ४० करोड ७२ लाख दुई हजार ६९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको १४.९३ प्रतिशत हो। सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विकास बजेटको ६ प्रतिशत खर्च हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा आठ लाख ५१ हजार ७२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको १.९३ प्रतिशत हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा ७०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेट मध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९१ लाख २७ हजार ४२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेशसभाले छ महिनाको अवधिमा ३३ लाख सात हजार ४६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विकास बजेटको ३८.२४ प्रतिशत हो। प्रदेशसभालाई पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्षका लागि ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको छ महिनाको अवधिसम्म पुँजीगत खर्च शून्य छ। लोक सेवासँग २० लाख र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बजेट कार्यान्वयनतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
उनले प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले काम गरिरहे पनि भुक्तानी नभएकाले खर्च कम देखिएको बताए। ‘खर्च भइराखेको छ, भुक्तानी नभएकाले खर्च प्रतिशत कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ।’