लामो समयदेखि रिक्त रहेका कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समितिहरू छन्। प्रदेशसभाका तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमतिका आधारमा समिति सभापतिको टुंगो लगाएका हुन्।
विषयगत समितिका सभापति टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले मंगलबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सो अनुसार बुधबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको तालिका थियो। प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार तीन वटै समितिमा एक–एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको बताए।
रिक्त रहेका सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा विन्दमान विष्ट, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा दक्षिणाकुमारी शाही र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा पूर्णबहादुर खत्रीको उम्मेदवारी परेको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले लिएको छ भने अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले लिएको छ।
यस्तै, सामाजिक विकास समिति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। चार मध्ये प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका कल्याणी खड्का छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५, सामाजिक विकास समिति साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति वैशाख १८ देखि नेतृत्वविहीन थिए।
समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरूका बैठक बस्न सकेका छैनन्।