नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरिएको मुद्दा र एमालेका नेता जोडिएको पशुपति विकास कोषको भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ । यी विवाद विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको हो । प्राधिकरणको ६४ करोडको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा १० नम्बरमा पेसी छ ।
ट्रान्सफर्मर काण्डमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित ६० जना प्रतिवादी रहेका छन् । यो मुद्दा २०७४ जेठ ४ गते देखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो ।
भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहर गरेपछि त्यस विरुद्ध कर्मचारीहरू सर्वोच्च गएका थिए । विशेषले दोषी ठहर गरेको र सर्वोच्चले फैसला नसुनाएका कारण प्राधिकरणका निर्देशकसहितका कर्मचारी हालसम्म निलम्बनमा छन् ।
एक नम्बर पेसीमै बहस नसकिएपछि दोस्रो नम्बरमा पेसी रहेको एमालेका नेता समेत जोडिएको पशुपति विकास कोषको जग्गा भाडा सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाले पनि पालो पाएन । नेकपा एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ का पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसहित जोडिएको उक्त विवाद पनि २०७३ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
पशुपति विकास कोषको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पहिलो नम्बरमा पेसी रहेको छ । काठमाडौँ ४ का एमाले नेता निर्मल कुइँकेलले कोषको सदस्य–सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कुइँकेलका साथै अर्का सदस्य–सचिव सुशील नहटा, बालुवा ठेकेदार, काठमाडौँ जिविसका कर्मचारीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुरुमा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो। विशेषले ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावलोकनका लागि फागुन ८ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवा खानी सञ्चालन गरी ठुलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७३ भदौ ६ गते दुई ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।