कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनोटका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन, दोहोरोपना हुन नदिन, योजनाको दुरूपयोग हुन नदिन कानुन ल्याउन लागिएको हो।
‘आगामी वर्षदेखि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योजना छनोट ऐन बनाउँदै छौं’, मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले भने, ‘ऐन बनेपछि योजना छनोट प्रभावकारी बन्नेमा आशावादी छौं।’ कर्णालीमा बजेट बनाउँदा भूगोल र लक्षित समुहको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्तालक्षित र स्वार्थ समुहको हितमा बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सचिव शर्माले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्णालीका सन्दर्भमा कानुन आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरेर छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजना बैंक निर्माणसँगसँगै योजना छनोट पनि कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘कानुन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘आवश्यक छलफल गरेर ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्छाैं।’ विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्नेलगायतका विषय ऐनमा समेटिने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यविधि तयारी गरिरहेको छ। अघिल्लो महिना बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यविधि बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१ तयार पार्ने छ। सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयले आआफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्नेछन्। उक्त मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारीमार्फत वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सबै मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए। सबै मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने छ।
यसअघि निर्माण गरिएको कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। कुन मन्त्रालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने, बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका कामको मूल्यांकन गर्न नयाँ कार्यविधिले सहज हुने उनले बताए।