सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीबाट बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै अबको एक महिनाभित्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिल्डस्तरमा रुख कटानको काम सुरु हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले बताए । अब आयोजनाले गति लिने दाबी उनले गरे ।
जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाई हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाई भइरहेको थियो । भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८, ११ र १२ तथा लेकबेंसी नगरपालिका वडा नम्बर १० क्षेत्रमा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।