जाजरकोट भूकम्पको झन्डै १५ महिनापछि भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाको विस्तृत मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । गतवर्ष कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो ।

जसबाट करिब ७६ हजार व्यक्तिगत घरहरू र ६ सय सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिटेल ड्यामेज सर्भे) गर्न विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग माघ २१ गते सम्झौता गरेको छ । मूल्यांकनको काममा ४ सय जना प्राविधिक खटिने प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताए ।

केही प्राविधिक सम्बन्धित पालिकाहरूबाट पनि परिचालन गरिने र प्राधिकरणबाट १९ जना इन्जिनियरलाई क्षतिको मूल्यांकनका लागि पठाइनेछ । उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाएको छ । मूल्यांकनको काम सम्पन्न गर्न एक महिना लाग्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म जाजरकोटमा ३४ हजार, रुकुम पश्चिममा ३२ हजार र सल्यानमा १ हजार ३ सय अस्थायी आवास बनेका छन् । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पपछि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढीपहिरोमा परी १२ जना भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाएका छन् ।

सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भूकम्पपीडितको दोस्रो हिउँद पनि टहरोमै बितेको छ । अहिले पनि चिसो नहटेका कारण अस्थायी टहरोको बास कष्टकर बनेको जाजरकोट खलङ्गास्थित थाप्लेका अमरबहादुर परियारले बताए । एक साताअघि चिसोका कारण बिरामी परेका उनका २ छोराहरू अझै तङ्ग्रिएका छैनन् । उनीहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो र हातखुट्टा सुन्निने लक्षण देखिएको छ । ८ जनाको परिवारमा एक महिनायता उनी र पत्नी शान्तिबाहेक सबै बिरामी परिसकेका छन्

‘छानामा पुराना टिन प्रयोग गरेकाले रातभर शीत चुहिन्छ, पुराना फल्याक जोडेर बनाइएको भित्ताले चिसो छेक्दैन,’ उनले भने, ‘न्यानो लुगा नहुँदा धेरै जाडो भएको दिन रातभर आगो बालेर जाग्राम बस्छौँ ।’ नलगाड नगरपालिका–१ का घनश्याम महरले चिसोका कारण अहिले पनि टहरा बाहिर निस्कनै मुस्किल भएको बताए । उनको ९ जनाको परिवारले साढे ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने ८ महिनादेखि अस्थायी टहरामा कष्टकर दैनिकी काटिरहनुपरेको छ । ‘अब पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ भन्ने सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बर्खाअघि नै स्थायी घर बने जनजीवन सहज हुन्थ्यो ।’

स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही यकिन गर्ने र संरचनाहरूको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । ‘अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको बिजोग छ, उनीहरूले अझै कति वर्षात् र हिउँद अस्थायी टहरोमा बिताउने?,’ उनले भने, ‘कुन कुन तहका सरकारले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पनि पुनर्निर्माणमा अन्योल भयो, अब सबै मिलेर पुनर्निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’

उनका अनुसार नलगाड र भेरी नगरपालिकामा क्षतिको मूल्यांकनका लागि ‘पाइलटिङ’ को रूपमा मूल्यांकनको काम थालिएको छ । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले क्षतिको मुल्यांकनपछि पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बताए ।

भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन संघीय सरकारले दुई किस्तामा २५/२५ हजारका दरले रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । तर अहिलेसम्म जाजरकोटमा करिब १० हजार र रुकुम पश्चिममा १६ हजारले दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार रकम पाएका छन् । जाजरकोटमा ४० हजार ४१ र रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सामुदायिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रुकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि ३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी जिल्लाहरूमा पठाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा ३२ र जाजरकोटमा जाजरकोटमा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाइएको हो ।

विद्यालयहरूका लागि ७५ लाख र स्वास्थ्य संस्थाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरी पुनर्निर्माणको काम थालिएको उनले जानकारी दिए ।

ईकान्तिपुरबाट