कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद फेरि पनि समयमै नहुने देखिएको छ । चैत २३ गते हुने भनिएको प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट नटुक्रिँदा फेरि पनि तोकिएको समयमा नहुने देखिएको हो ।
प्रतियोगिताका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ६० करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म शीर्षकगतरूपमा छुट्याएको छैन ।
यसअघि निर्धारित तालिकाअनुसार प्रतियोगिता गत मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने थियो । उक्त समयमा हुन नसक्दा आगामी चैत २३ देखि हुने नयाँ मिति घोषणा भएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंसिर २१ गते नै शीर्षकगत रूपमा बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, हालसम्म पनि बजेट नटुक्रिँदा तोकिएको समयमै खेलकुद प्रतियोगिता नहुने देखिएको हो ।
मन्त्रालयले बजेट नटुक्र्याउँदा खेलकुदका आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न समस्या भएको राखेपका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए । ‘खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा ८० दिन लाग्छ । तर, अब प्रतियोगिता आयोजना गर्न चैत २३ गते असम्भव देखिएको छ ।’
खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट शीर्षकगत रूपमा बजेट नआएको बताए । यद्यपि उनले समयमै खेलकुद हुने दाबी गरे । उनले समयमै हुने दाबी गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामग्री खरिद गरेर समयमै खेलकुद प्रतियोगिता शुरू नहुने राखेपका एक कर्मचारीले बताए ।
संघीय सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६० करोड रूपैयाँ एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट हालसम्म पनि शीर्षकगत रूपमा विनियोजन भइसकेको छैन । शीर्षकगतरूपमा बजेट नटुक्रिँदा खेलकुद परिषद्ले आवश्यक सामग्री खरिदका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।
परिषदको मंसिर २१ गते बसेको ११८औं बैठकले बजेटलाई शीर्षकगत रूपमा टुक्रा गरी पठाइदिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक शीर्षक र बजेट राखेर पठाइएको थियो ।
राखेपले शीर्षकगत बजेट आएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि एक/दुई दिनमै अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकगत बजेट टुक्र्याएर स्वीकृति दिएको खण्डमा पनि कम्तीमा ७० दिन सामग्री खरिददेखि अन्य तयारीका लागि लाग्ने ती कर्मचारी बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का निर्वतमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालका अनुसार शुरूमा ६० करोड बजेट टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट टुक्रिएर आएको बजेट राखेपसम्म आउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्यूनतम् ३० दिन लाग्छ ।
३० दिनपछि बोलपत्र खोल्ने कार्य भई मूल्यांकन गर्न ७ दिन लाग्छ । बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा पास भएको सूचना ७ दिनका लागि निकालिन्छ । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ७ दिनका लागि जारी हुन्छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिदेखि त्यसको मूल्यांकन अवधि कम्तीमा ७ दिनको हुन्छ ।
त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिसम्बन्धी आशयको सूचना टाँस गर्न ७ दिन लाग्छ भने ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिइन्छ ।
यसरी हेर्दा कानूनी रूपमा कम्तीमा पनि ८० दिन लाग्ने निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल बताउँछन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजक संघीय सरकार भएको बताउँदै समयमै हुने वा नहुनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौं । रंगशाला निर्माण भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएका कारण हामीले अन्य तयारी गरिसकेका छौं ।’
मन्त्री भण्डारीले सदस्य सचिव नहुँदा प्रतियोगिता आयोजना नहुने भनेर भ्रम फैलाइएको दाबी गरे । ‘प्रतियोगिताका लागि सदस्य सचिव नै चाहिन्छ भन्ने छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले खेलकुद विधेयकसमेत संशोधन गर्ने योजना बनाइसकेका छौं । सोहीअनुसार ऐन संशोधनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छौं ।’ उनले ऐन संशोधन भइसकेपछि मात्रै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए ।
यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नै १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि तोकिएको समयमा नहुने देखिएको बताएका थिए । माघ २८ गते नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले ललितपुरमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्काएका कारण प्रतियोगिता अन्योलमा परेको उल्लेख बताएका थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले मिति घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफैं विश्वस्त नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले समस्याबीच समयमै प्रतियोगिता गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका थिए ।
रंगशाला अन्तिम चरणमा
यता, वीरेन्द्रनगरमा बनिरहेको रंगशालाको का मभने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एमएसी जिएसएल जेभीले वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । कम्पनीका इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालका अनुसार मंसिरमा निर्माण कम्पनीको म्याद सकिए पनि हालसम्म थप भएको छैन ।
कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट दश करोड लिनुपर्ने छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो योजनाका लागि पाँच करोड मात्रै बजेट छ । थप पाँच करोड रुपैंया अपुग भएको उनले बताए ।
‘म्याद थप भएको छैन । म्याद थप भइदिएको भए हामीलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,’ इन्जिनियर बरालले भने, ‘अब हाम्रो कम्पनीले आगामी तीन हप्तामा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौं । अहिले पनि ५० जना कामदारले रंगरोगनदेखि रंगशालाको सरसफाई गरिरहेका छन् ।’
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले निर्माण कम्पनीले काम सकेको दिनमै भुक्तानी दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘उहाँहरूले काम त सक्नुपर्यो नि ?’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘काम नसकेकै अवस्थामा भुक्तानी दिने कुरा भएन । काम सकेकै दिन हामी भुक्तानी दिन तयार छौं ।’
लोकान्तरबाट