दलित समुदायको सशक्तीकरण र समग्र विकासका लागि छ वर्षअघि कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएको ‘दलित अधिकार विधेयक’ पारित भएको छ।
सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको बसोबास भएको कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तीकरणमा यो कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले कर्णालीका दलित समुदायका कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
‘प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्नेछ,’ पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले भर्ना, मासिक, परीक्षा र प्रयोगात्मक शुल्कलाई बुझ्नुपर्छ।’
विधेयकमा आर्थिक रुपमा विपन्न र भाडामा बस्नुपर्ने दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि महिला, वादी, हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छात्रावासको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने शैक्षिक संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका छात्रावासमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन, लेखा, कृषि, वन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, भूगर्भ शास्त्र, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता र अन्य विषय पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
यसअघि पाठ्यपुस्तकमा रहेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयवस्तुलाई पाठ्यपुस्तकबाट हटाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बद्ध कानुनका विषयवस्तु पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ।
ऐनमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न योगदान गर्ने दलितका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक ठाउँमा समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा दलितका लागि आरक्षित सिट मध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
ऐनमा प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईको स्थापना गर्ने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक छुटको व्यवस्था गर्ने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको लागि बृहत् पोषण प्रवर्द्धन सम्बन्धी दिन प्रदेश सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउने, विपन्न दलित लगत राखेर परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधामा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
सशक्तीकरणका लागि समिति
ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी नीति, कानुन तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहयोग, सहजीकरण गर्न तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न ‘दलित समुदाय सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धन समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।
समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकासमन्त्री हुनेछन् भने कम्तीमा १० वर्ष दलित समुदायको हक अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष, मुख्यन्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि र कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना दलित समुदायका व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन्।
समितिलाई जातीय भेदभाव सम्बन्धी नीति, कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सहयोग गर्ने, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत, भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन, कारबाहीका लागि सिफारिस, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ।