नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा अर्बौं बजेट भित्रिए पनि यहाँको कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने देखाएको छ। यहाँको कुल खाद्यान्न उत्पादन ३ लाख २० हजार ८९० मेट्रिक टन छ, तर जनसंख्याको मागअनुसार ३ लाख ४४ हजार ३२४ मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। यो अभावले कर्णालीको खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तथ्यांकअनुसार सल्यान, दैलेख र सुर्खेतबाहेक कर्णालीका बाँकी सात जिल्ला (जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम) मा खाद्यान्न अपुग छ। यहाँका ३ लाख ५५ हजार २५५ परिवारमध्ये ३ लाख २ हजार ६४० ले पूर्ण रूपमा कृषि पेसा अँगालेका छन्। तर, आधाभन्दा बढी अर्थात् ६९.५ प्रतिशत परिवारको आफ्नै उत्पादनले जीविका चलाउन पुग्दैन।
प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धताको हिसाबले कर्णालीमा वार्षिक १९८.३२ किलोग्राम खाद्यान्न, १३.११ किलोग्राम दलहन, ८७.२८ किलोग्राम तरकारी, १२८.८९ किलोग्राम आलु, ४९.२५ किलोग्राम फलफूल, १४.८ किलोग्राम मासु, ६९.३२ लिटर दूध र १८ वटा अण्डा उपलब्ध छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले भने प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १२ किलोग्राम माछा, १४ किलोग्राम मासु, ९१ लिटर दूध र ४८ वटा अण्डा आवश्यक ठहर गरेको छ, जुन कर्णालीको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
कर्णालीको कुल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ९.५२ प्रतिशत (२ लाख ८७ हजार हेक्टर) मात्र खेतीयोग्य छ। त्यसमध्ये ६९.७१ प्रतिशतमा खेती हुन्छ भने ३०.२९ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। बाँझो जमिन र सिँचाइ अभाव यहाँको उत्पादन वृद्धिको प्रमुख बाधक बनेको छ। खेती हुने जमिनमध्ये १९.०६ प्रतिशत (३८ हजार २३३ हेक्टर) मा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा छ। १५.१६ प्रतिशत (३० हजार ४०७ हेक्टर) मा मौसमी सिँचाइ हुन्छ भने ३४.२२ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ। जिल्लागत रूपमा जुम्लामा ८.६३ प्रतिशतदेखि कालिकोटमा ४३.६४ प्रतिशतसम्म सिँचाइ सुविधा छ, जुन अधिकांश खोला, कुलो र नहरबाट व्यवस्थापन गरिएको छ।
कर्णालीको हिमाली, पहाडी र भित्री मधेस क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँ, फापर, कोदो, जौजस्ता खाद्यान्न बालीसहित दलहन, तेलहन, मसलाबाली, फलफूल र तरकारी उत्पादनको सम्भावना छ। गत वर्ष २ लाख ३० हजार २९९ हेक्टरमा यी बालीबाट ५ लाख ५२ हजार ९३० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। मकै (८६ हजार २५३ हेक्टर), गहुँ (७२ हजार १६९ हेक्टर) र धान (४१ हजार ९०४ हेक्टर) मुख्य बाली हुन्। तर, राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व ३.२६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको तुलनामा कर्णालीको २.४० मेट्रिक टन मात्र छ। नेपालको कुल अन्नबाली क्षेत्रफलको ६.८८ प्रतिशत र उत्पादनको ५.०६ प्रतिशत हिस्सा कर्णालीको छ।
कृषि रणनीतिमा सिँचाइ विस्तार, गुणस्तरीय बीउबिजन र उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ। मन्त्री शाह भन्छन्, “प्रदेश सरकार अब रणनीतिक रूपमा अघि बढ्छ। सिँचाइ, प्रविधि र बजेटको सही उपयोगबाट कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।” प्रदेश स्थापनायता ७ वर्षमा कृषिमा १९ अर्ब २ करोड १६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषिमार्फत किसानको आय वृद्धि र खाद्य सम्प्रभुता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
