जिल्ला प्रहरी जुम्लाको कार्यालय, ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणका लागि एमके/देवसिंह जेभीले २०७६ जेठ २९ गते ५ करोड ४५ लाख ९१ हजारमा सम्झौता गर्यो । उसले २०७७ जेठ २८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पिलरको कामसमेत सकिएको छैन । जसको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत मात्रै छ ।
‘२०३४ सालमा बनेको जीर्ण भवनमा अटेसमटेस भएर कामकाज गरिरहेका छौं, आफै असुरक्षित भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ जुम्लाका डीएसपी छेदिलाल कामतीले भने, ‘नयाँ भवन बन्दाबन्दै अलपत्र परेको छ, हामी भने सास्तीपूर्वक सेवाप्रवाह गर्न बाध्य छौं ।’
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी डोल्पाको व्यारेक भवन र मेस निर्माणका लागि तुल्सीभक्त/क्याभान जेभीले ३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा २०७६ जेठ २४ गते सम्झौता गर्यो । उसले २०७७ जेठ २३ गते निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर मुस्किलले ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी अलपत्र छोडेको छ ।
‘अहिले टिन र त्रिपाल हालेर मेस र व्यारेकको काम चलाइरहेका छौं,’ डोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरिकृष्ण केसीले भने, ‘एउटै टहरामा २५ जनासम्म प्रहरीलाई राख्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार मेस र ब्यारेकका लागि अहिले २ वटा टिनको टहरा र एउटा त्रिपाल राखेर प्रहरीलाई खाना खुवाउने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको झन्डै २५ करोड रुपैयाँबाट निर्माण भइरहेका ८ प्रहरी भवन अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट प्रहरी इकाइको भवनसहित मेस, ब्यारेक, शौचालय, खानेपानीलायत निर्माणको ठेक्का खोलेको थियो । सबै व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेसँगै २० प्रतिशत पेश्कीसमेत लिइसकेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका डीएसपी सुमन दाहालले बताए । ‘उनीहरुको माग काम गरेअनुसारको बिलको सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले काम सम्पन्न भएपछि दिने भन्यो त्यसैमा कुरा नमिलेपछि भवनहरु अलपत्र परे ।’
कालीकोटको इलाका प्रहरी कार्यालय थिर्पु २ करोड ६१ लाख ९४ हजारमा गाल्भा/क्याराभान/सुपरस्टार जेभीले, डोल्पाको प्रहरी चौकी धोमा पनि क्याराभानले नै ३ करोड ७५ लाखमा र कालीकोटको इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोट २ करोड ६१ लाखमा न्यू ड्राइगन निर्माण सेवाले बनाउने जिम्मा लिएको थियो । सबै ठेक्का २०७६ जेठ र असारमा सम्झौता भएका हुन् । सबैको म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म थियो । धोमा जग खन्ने कामसमेत सकिएको छैन भने भौतिक प्रगति ३ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यसैगरी हुम्लाको मौलाकवाडी प्रहरी चौकी ३ करोड ३ लाखमा क्याराभान/सुपरस्टार जेभीले, मुगुस्थित प्रहरी चौकी कालैमा २ करोड ८६ लाख ८४ हजारमा अमर/मजदुर जेभीले र प्रहरी चौकी हिल्सामा धुलिखेल/निसान जेभीले २ करोड ३६ लाखमा ठेक्का लिएकोमा यी तीनवटै काम ४० प्रतिशत पनि भएको छैनन् । सबै ठेक्का २०७७ असार पहिलो सातासम्म निर्माण सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो । भएको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोटबाहेक ७ वटा प्रहरी इकाइ निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लामा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले रिट खारेज गरेपछि व्यवसायीले काम रोकेको डीएसपी दाहालले बताए । उनका अनुसार ठेकेदारहरु अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतले फैसला गरे/नगरेकोबारे कुनै जानकारी नआएको उनले जानकारी दिए ।
रास्कोटका व्यवसायीले भने उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लामा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर अदालतले रिट खारेज गरे पनि उनी सर्वोच्च गएका छैनन् । गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पका कारण पुराना प्रहरी भवनमा क्षति पुगेकाले पनि विभिन्न प्रहरी इकाइको बसाइँ असहज बनेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार अभावबीच नै सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अलपत्र परेका प्रहरी भवनको हकमा अदालतले निर्णय नगर्दासम्म हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले प्रदेशभित्रका प्रहरी इकाइहरुको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले अदालतमा मुद्दा परेकाबाहेक अन्यमा भने तीव्रताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको बजेटबाट अहिलेसम्म अहिलेसम्म रुकुम पश्चिमस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रुतु र जिल्ला प्रहरी सल्यानको भवन निर्माण मात्र सकिएका छन् । जाजरकोटस्थित इलाका प्रहरी कार्याल जगतिपुर, सल्यानको सल्लीबजार इलाका प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी र दैलेखस्थित राकम इलाका प्रहरी कार्यालयमा भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ईकान्तिपुरबाट