सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सांसद भएको एक वर्ष भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मुख्यगरी राष्ट्रियसभाले प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्छ । एक वर्षको अवधिभरि संविधानअनुरुप कानुन बनाउने काममा केन्द्रित भएँ । त्योसँगै जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो ।
संविधानअनुसार सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएका कुनै पनि विधेयकलाई रोक्ने काम भएको छैन । राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकलाई हामीले गहिरोगरी अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने गरेका छौँ । ऐन÷कानुन वा नियमलाई सकेसम्म समावेशी कुरामा राष्ट्रियसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
म राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिको सदस्यका रुपमा पनि काम गर्दै आएकी छु । यो समितिले नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषयमा काम गर्दै आएको छ । समितिले विकास आयोजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पनि काम गर्दै आएको छ ।
समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच एकरुपता र समन्वय नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ ।
संविधानलाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । जस्तो संविधानको धारा ७० को ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नेता तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कुनकुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै टुङ्गो लगाउने छ ।
महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । यी विषय मन्त्रिपरिषद् गठनको सवालमा हुनुपर्छ । संविधानको धारा ९१ र ९२ पनि संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको सवालमा भएका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका निम्ति एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।
सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन सदाचार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजसंस्था अन्त्यका लागि नेपाली जनताले ठुलो बलिदान गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन । राजसंस्थावादीहरूले भन्दैमा अहिलेको व्यवस्था फेरिँदैन । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र आएको हो । यो शासन जनता आफैँले ल्याएको शासन हो । यो शासन व्यवस्था भनेको सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हो । यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै परिमार्जन र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने छ ।
देशमा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यत्तिकै हचुवाका भरमा सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन । जनताका लागि आवश्यकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । अहिले जनताले रोजगारी खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कलकारखानालाई सरकारले जोगाउन सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले त्यो प्रदेशको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने सपना छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य सावित्री मल्लको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्ल विगत एक वर्षदेखि कर्णाली (महिला) तर्फबाट सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सांसद हुन् । मल्लले नेकपा (एमाले) की नेतृ विमला शाहीलाई पराजित गरेकी थिइन् । उनले २०४२ सालदेखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् ।
रातोपाटीबाट