विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतलाई प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पौडेललाई दुई वर्ष कैद र दामासाहीले हुने १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बराबर जरिवाना गरी बिगो रकम असुलउपर हुने ठहरिएको छ। पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेकाले थप ६ महिना कैद गरी दुई वर्ष ठहरेको हो।
मेसिन खरिद प्रक्रियामा सामेल भएको म्याक्स इन्टरनेसल प्रालि र कम्पनीका सिइओ अकबर हुसेनलाई पनि अदालतले दोषी ठहर्याएको हो। उनलाई मतियार ठहर गरिएको छ। हुसेनको हकमा मुख्य कसुरदार पौडेललाई ठहर भएको जरिबानालाई आधार मानी जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ जरिबाना र सोही बराबरको जनही बिगो निज प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर हुने ठहर्याएको छ। हुसेनलाई पौडेललाई भएसरहको एक वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको हो।
पौडेलसँग मिलेमतो गरी हुसेनले आफू र श्रीमतीका नाममा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत स्पेसिफिकेसन र दरभाउ उपलब्ध गराएको अदालतको ठहर छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवादीहरू विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र अकबर हुसेनले जनही ५४ लाख ३४ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कवापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। अन्य प्रतिवादीहरू सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिबल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापालाई खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको कार्यान्वयन योजना सोही मन्त्रालयका सचिवद्वारा स्वीकृत भएको गुरुयोजनाअनुरूप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो, तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले समग्र खरिद प्रक्रियाका चरणमा आफैं सक्रियता लिई माथि दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षकअन्तर्गतको बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाई कानुन बाहिर गएर खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गई पेपर बेस प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि विनियोजित गरेका थिए।
एकै प्रकारको खरिद प्रक्रियामा पनि बजेट माग गर्ने, खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, उल्लिखित कागजात स्वीकृत गर्ने, प्रि–बिड मिटिङ राखी संशोधन गर्ने र बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजक भई र प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति गठन गरी उपसमितिको संयोजकमा समेत आफैं बसी प्रतिवेदन दिएका थिए।
सार्वजनिक खरिद गर्दा विषयसम्बद्ध प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक खरिदका स्थापित मूल्यमान्यताविपरीत काम गरेको अदालतको ठहर छ। खरिद कार्यमा अतिरिक्त रूपमा गठन गर्नुपर्ने खरिद एकाइ गठन नगरी काम गरेका थिए।
