नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमाथि देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “कर्णालीमाथिको अपमान सहन नसकिने” बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको भ्रातृ संगठन वाइसीएल कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र समाजवादी अभियानमा रहेको बताउँदै सो अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन काम गर्यौं। चीनसँगको सहकार्यबाट कर्णाली लगायत देशको उत्तरी सीमामा रहेका नागरिकका लागि आर्थिक अवसरको ढोका खोल्ने पहल गरियो।”
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम’ हटाएर यस प्रदेशका जनतामाथि फेरि विभेद, अपमान र अन्याय गर्न खोजेको बताए। “खबरदार यसमा हामी कर्णाली जनतासँग मिलेर सरकारको यो रवैयाको विरोध गर्छौं,” उनले भने।
कर्णाली क्षेत्र नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक केन्द्र भएको भन्दै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि माओवादी नेतृत्वले सधैं प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र दलाली प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने र इमानदार प्रयासलाई दण्डित गर्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे ।
पार्टीले जनता र आफ्नो वर्गसँग सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर जनतासँग माओवादी अभियान अघि सारेको उल्लेख गर्दै दाहालले तराई–मधेस अभियान सकेसँगै “मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान” पुनः सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले समाजवादी गणतन्त्र निर्माणका लागि सबै तह र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोले कर्णालीका जनताले यसमा साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दलित, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलाई समेट्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले माओवादी बलियो भए मात्रै नेपाली जनता बलियो हुने बताउँदै भने, “हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्दैछौं। समाजवादी आन्दोलन फेरि सशक्त रूपमा अघि बढ्छ। समाजवादी गणतन्त्रको बाटो छाडिंदैन।”
सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट वडास्तरका ७१८ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सांगठनिक सुदृढीकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण, र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ।
