कर्णाली प्रदेश सरकारका मातहत ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैँया बेरुजु कायम भएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले प्रदेश प्रमुखलाई गरेको कर्णाली प्रदेशको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको गरेर बेरुजु देखाइएको हो ।
कर्णालीका सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३४ करोड ९९ लाख २० हजार, समिति तथा अन्य संस्थाको १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार र पेस्की बाँकी ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैँया रहेको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु आउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले १८ करोड २१ लख २० हजार रहेको छ । त्यसपछि ५ अर्ब ४६ करोड ५८ हजार बेरुजु जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार रहेको छ ।
कर्णालीभर प्रदेश सरकारको १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय तर्फ १२८ वटा कार्यालयको ३० अर्ब ५ करोड ४० लाख ३४ हजार र १२ वटा समिति र अन्य संस्थातर्फ ७ अर्ब ५३ करोड २६ लाख ६५ हजार रहेको जनाइएको छ ।
