कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकारको बेरुजु १.३७ प्रतिशतले घटेर गत आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) मा १.२२ प्रतिशतमा झरेको हो ।

उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको हो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गरेको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु भएका प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा कर्णाली छ । कर्णालीका मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको मात्रै लेखा परीक्षणबाट ४३ करोड ९९ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १२ करोड ५८ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ६८ लाख, पेस्की बाँकी ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै अन्य संस्था तथा समितितर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये २ करोड ८३ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ५४ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ६४ लाख ९० हजार रुयैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै पेस्की बाँकी रकम १ करोड ७ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

• लेखापरीक्षण र बेरुजु अङ्कको तुलनात्मक स्थिति

• कुल बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड

महालेखाले कानुन बमोजिमका रित नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

कर्णाली सरकारसँग त्यस्तो रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ पुगेको छ । गत भदौ महिनामा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको बेरुजु फर्छ्यौट प्रतिवेदन अनुसार विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ । त्योसँगै सरकारसँग ३ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्दा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भयो । विगत वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रहेकोमा गत वर्षको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा अब कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार कामय छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालका बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कुनै काम नहुँदा बर्सेनि बढ्दै गएको थियो । यद्यपि पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ । जसका कारण बेरुजु कम हुँदै गएको देखिएको हो ।

• कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?

कर्णालीका ८ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । उक्त मन्त्रालयको ६ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड २१ लाख २० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

दोस्रोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको २ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयको ४९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ६६ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै १ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रकम बराबर लेखापरीक्षण गरेको भूमि, व्यवस्था कृषि मन्त्रालयको बेरुजु १ करोड ५६ लाख ७ हजार देखिएको छ ।

• बेथिति उस्तै

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पटक–पटकको निर्देशन अनुुसार बेरुजु फर्छ्यौट भए पनि बेथिति भने उस्तै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनोट नहुँदा टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च भइरहेको बताएका छन् ।

जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सिप आवश्यक पर्ने कामहरूसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तीन तहबिच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको, ठेक्का सम्झौता विपरीत पटकपटक म्याद थप गरेको उनको भनाइ छ । साथै प्रदेश सरकारले उपलब्ध साधन स्रोतले नखाम्ने गरी योजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरेको भने निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण कमजोर छ ।

खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको रायाले बताए ।

आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री, छिटो छरितो र चुस्त–दुरुस्त हुन सकेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘आवश्यकताको पहिचान बेगर सामान खरिद भएको तर उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।’p