कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल र लेखाअधिकृत महाकृष्ण पाण्डेको मिलेमेतोमा गैर कानूनी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी खरिद गर्न नहुने र खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा १० लाखसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान मात्रै सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर परिषद्का तत्कालिन सदस्य सचिव संज्याल र लेखा अधिकृत पाण्डेले प्रतिस्पर्धा बिनै ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गैर कानूनी बाटोबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१०, बसपार्कस्थित होटल मार्सीलाई सोझै भुक्तानी दिइएको हो । उक्त होटलको सञ्चालक लेखा अधिकृत पाण्डे नै हुन् । परिषद्ले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको टुंगो नलाग्दै पूर्वतयारीका लागि भनेर खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो ।

बिना प्रतिस्पर्धा होटल छनौट गरी खरिद ऐनविपरित सदस्य सचिव संज्याल र लेखा अधिकृत पाण्डेले पदीय दुरुपयोग गरेका छन् । संज्यालको ६ पुस २०८१ देखि कार्यकाल सकिएको छ भने पाण्डे अहिले प्रदेश अस्पतालको लेखा शाखामा कार्यरत छन् । परिषद्ले उपब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १ जेठ २०८१ देखि १ असार २०८१ सम्म दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्व तयारीका लागि प्रथम चरणको बन्द प्रशिक्षणमा प्रशिक्षकसहित दुई १० खेलाडी राखिएको थियो ।

जसमा विभिन्न आठ विद्याका खेलमा पुरुष खेलाडी एक सय, महिला खेलाडी ९० र २० खेल प्रशिक्षक समावेश छन् । यस्तै, दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षण अन्तर्गत १ साउन २०८१ बट विभिन्न सात विद्याका खेलमा एक सय २४ खेलाडी तथा प्रशिक्षक बन्द प्रशिक्षणमा परेका थिए । जसमा पुरुष ६३, महिला ५६ र १९ प्रशिक्षक गरी एक सय ३८ छन् ।

यसरी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलको विद्याअुनसार प्रदेश बाहिर पाठउने व्यवस्था गरिएको थियो भने, सुर्खेतमा एक सय १२ जनलाई विभिन्न होटलमा राखिएको थियो । जसअन्तर्गत लेखा अधिकृत पाण्डेको होटल मार्सीमा ७०/७५ जना खेलाडी राखिएको पाण्डेले स्वीकारे । यीनै खेलाडीको बास व्यवस्थापन खर्चवापत परिषद्ले होटललाई बदनियतपूर्ण तबरबाट भुक्तानी गरेको हो ।

यति मात्रै होइन परिषद्ले क्रिकेट मैदानमा समेत आर्थिक हिनामिना गरेको छ । वीरेन्द्रनरस्थित कालिञ्चोक क्रिकेट ग्राउण्ड र ग्रिनरी निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीसँग १७ मंसिर २०८० मा ८१ लाख आठ हजारको खरिद सम्झौता भएको छ । सम्झौता बमोजिम परिषद्ले उक्त निर्माण व्यवसायीलाई सात लाख ३० हजार पेस्की दिएको थियो ।
तर परिषद्ले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको अन्तिम बिलमा सम्झौता भएको ८१ लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा सात लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की असुल नगरी आर्थिक चलखेल गरेको छ । अनिवार्य असुल हुनुपर्ने उक्त रकम गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म परिषद्को खातामा फिर्ता भएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ बमोजिम खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग वा अन्य कुनै बिल बीजकको भुक्तानी गर्दा करारका सर्तबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी आधारलाई परिषद्ले नजर अन्दाज गर्नुमा आर्थिक चलखेलको अनेकन छुद्र जोडिएको विषयमा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार बनेका छन् ।

लेखापरीक्षण नगराई सकियो संज्यालको कार्यकाल

खेलकुद परिषद्मा चार वर्ष बिताएका सदस्य सचिव संज्यालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई हबला दिएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई मिच्दै परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट प्राप्त तीन करोड १६ लाख ३७ हजार र परिषद्को नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको खातामा रहेको धरौटी नौ लाख ६४ हजार समेत गरी तीन करोड २६ लाख एक हजार रुपैयाँको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म लेखापरीक्षण नै नगराई सदस्य सचिव संज्याल परिषद्को जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

परिषद्का अन्य आर्थिक हिसाव पनि लथालिङ्ग छन् । परिषद्मा हालसम्मको बेरुजु पाँच करोड ९५ लाख ३९ हजार पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा परिषद्मा २० लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । यस अवधिसम्म परिषद्ले प्रमाण कागजात पेश नगरी पाँच करोड ३३ लाख ६१ हजार, अनियमित शिर्षकको बेरुजु एक लाख २७ हजार गरी कुल पाँच करोड ३४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोवार गरको छ ।

परिषद्मा अन्य शिर्षकमा रहेको ४० लाख पेश्की रकमसमेत असुल भएको छैन । प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरेर वाहिवाही कमाएका संज्याल नेतृत्वको परिषद्मा नमिलेको आर्थिक हरहिसाव कितावले उनको पदीय मर्यादासँगै नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संज्याल कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारको ६ पौष २०७७ को निर्णय बमोजिम कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियूक्त भएका थिए ।
-युगन्युजबाट