स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) ले प्रस्ट रूपमा भनेको छ, ‘नगर प्रहरी, सवारी चालक, सायस, बगैँचा र लेबरलगायतका पदबाहेक अरू कुनै पदमा सेवा करारमार्फत नियुक्ति दिन पाइने छैन ।’ तर, यही प्रावधानलाई लत्याउँदै मुगुको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले नियम विपरीत ४८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ती कर्मचारीलाई तलब भत्ता बापत एक करोड पाँच लाख पाँच हजार चार सय ८४ खर्च रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । गाउँपालिकामा ४५ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये लेखापरीक्षण अवधिसम्म १५ पद रिक्त रहेको जनाइएको छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नगरी करार सेवाको अत्यधिक प्रयोगले सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन र कर्मचारीको उत्तरदायित्व प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ ।

गाउँपालिकामा स्वीकृत ४५ दरबन्दीमध्ये लेखापरीक्षण अवधिसम्म १५ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३० पद मात्र पूर्ति भएको देखिन्छ । विशेषतः प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतलगायत महत्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । ऐनले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि सेवा करारमा कर्मचारी लिन नपाइने भने पनि गाउँपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । स्थायी दरबन्दी खाली रहँदा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन करारमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको देखिए पनि यसले कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई कमजोर बनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पूर्ति नगरी करार सेवामा निर्भर रहँदा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन प्रभावकारी नहुने जोखिम औँल्याइएको छ । साथै, यसले वित्तीय अनुशासन र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

स्थानीय तहहरूले कानुनी सीमा नाघी अनियमित रूपमा सेवा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास स्थानीय प्रशासनमा अस्थायित्व र अव्यवस्थाको परिचायक बन्ने देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा ‘स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नगरिएको, समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको’ कारण देखाएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन भन्दै सहज उपायका रूपमा करार सेवाको पालिकाले दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर कानुनी विकल्पमा नजाँदै त्यस्ता निर्णय गर्नु स्थानीय निकायको नियमन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ ।

कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया, खुला विज्ञापन, प्रतिस्पर्धा, योग्यता परीक्षण आदिबिना करारमा कर्मचारी राखिँदा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता कमजोर भएको मानिन्छ । त्यस्तै, करार कर्मचारीप्रति कुनै स्पष्ट जबाफदेही प्रणाली नहुनु, उनमा स्थायित्व र निष्ठाको अभाव देखिनु अर्को चुनौती हो । बिना प्रक्रिया खर्च गरिएको एक करोडभन्दा बढी रकमले गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले आफैँ बनाएको कानुन नमान्दा सुशासन, सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका सिद्धान्त क्षतविक्षत हुने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको सिफारिस अनुसार, स्थायी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्नु, करार सेवाको प्रयोगलाई कानुनी दायरामा सीमित गर्नु, र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्नु गाउँपालिकाको उत्तरदायित्व हो । नत्र भने, ‘कर्मचारीको नाममा हुने अनियन्त्रित खर्च र जिम्मेवारीविहीन नियुक्तिहरूले स्थानीय तहको संस्थागत विश्वसनीयता गुमाउने खतरा मोल लिनुपर्नेछ ।’

लक्ष्यहीन कार्यान्वयन र संयोजनविहीन विकास प्रयास

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाको विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तीन वटै तहमा गम्भीर कमजोरी देखिएको पुष्टि गरेको छ । पालिकाले बजेट तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारणदेखि योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म न त पारदर्शिता अपनाएको छ न त दक्ष व्यवस्थापन देखाएको, जसको परिणामस्वरूप दर्जनौँ योजना अलपत्र छन् ।

लेखा परीक्षणले लक्ष्यअनुसार योजनाको प्रगति नभएको मात्र होइन, कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरणसमेत समयमा नबनाएको उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रमको सञ्चालनमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी हुने प्रावधान हुँदाहुँदै जिम्मेवार अधिकारीहरूले कार्यान्वयनमा लापरबाही गरेका छन् ।

प्रगतिविहीन योजनाले न केवल स्रोतको दुरुपयोग भएको देखाउँछ, यसले जनताको विश्वसनीयता र पालिकाको जबाफदेहिता पनि घटाउँछ ।

गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन, उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी र समावेशी योजनाभन्दा वितरणमुखी र साना योजनाहरूमा जोड दिएको देखिन्छ । २० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरूको संख्या उच्च छ भने, विकास पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टाइएको छैन । महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, ‘साना र वितरणमुखी योजनाले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैन । यसले चालु खर्च मात्र बढाउँछ, संरचनागत विकासमा टेवा दिँदैन ।’

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार बजेट विनियोजन गरिए पनि अधिकांश योजनाको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । कहिल्यै वडा स्तरको संलग्नता छैन, कहिल्यै सम्बन्धित विषय विज्ञको राय लिइँदैन । फलस्वरूप योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रबिचको तालमेल बिग्रिन्छ । अन्ततः योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्छ र खर्च विवरण मात्र देखाएर वर्ष टारिन्छ ।

गाउँपालिकाले कुनै पनि योजना अगाडि बढाउँदा प्रगतिको अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट प्रणाली बनाएको छैन । त्रैमासिक प्रगति विवरण अद्यावधिक छैनन्, वार्षिक समीक्षा सम्मेलन आयोजना नगरेको, योजनाको भौतिक प्रगति हेर्ने व्यवस्थापन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसले स्पष्ट गर्छ, ‘प्रशासनिक संयन्त्र नै योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न असफल छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजेट तर्जुमा, योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कन सबै प्रक्रिया समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार योजना छनोट नगरेको, कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम नतोकिएको, बजेट तर्जुमा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा नचलेको देखिन्छ ।

पालिकाले योजनाको नाममा बर्सेनि बजेट तर्जुमा गर्छ, तर योजनाले देखिने प्रतिफल दिन सक्दैन । वडावासी, महिला, दलित, साना किसान, युवा तथा विपन्न समुदायले उपयुक्त कार्यक्रमको लाभ लिन पाएका छैनन् । आवश्यक योजना छनोट नभएकाले जनताले पालिकासँग दूरी बढाइरहेका छन्, जबकि स्थानीय तहको अवधारणा नै जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने हो ।

२१ योजनाको प्रगति शून्य

मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा ल्याएका योजनामध्ये २१ वटा योजना शून्य प्रगति देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल एक सय २६ योजनामध्ये १६ दशमलव ६६ प्रतिशत योजना अहिलेसम्म कुनै पनि काम नहुनुले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।

कार्यालयले त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण समयमा नबनाएको, योजना सञ्चालन गर्दा बजेट खर्च र तोकिएको ढाँचाको विवरण नपेस गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएको छ। २१ वटा योजना शून्य प्रगति, तीन वटा योजना २५ प्रतिशतसम्म प्रगति, एकवटा योजना ५० प्रतिशतसम्म र पाँचवटा योजना मात्र ७५ प्रतिशतसम्म प्रगतिमा रहेको देखिएको छ ।

महालेखाले योजनाको वार्षिक प्रगति अनुसार काम नगर्नु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कार्यान्वयन तहमै लापरबाही भएको औँल्याएको छ । बजेट विनियोजन गरिए पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु न त स्रोतको अभाव देखिन्छ न त प्राविधिक अवरोध, बरु प्रशासनिक कमजोरी र व्यवस्थापन अभाव मुख्य कारण देखिन्छ ।

लक्ष्यअनुसारको प्रगति नहुँदा सेवाग्राही नागरिकले अपेक्षित सेवा तथा सुविधा नपाउने, बजेटको सदुपयोग नहुने र आगामी वर्षका योजना तथा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । महालेखा कार्यालयले योजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनको अर्को खण्डमा गाउँपालिकाले योजना प्राथमिक करण गर्दा दीर्घकालीन र उत्पादनमुखी योजनामा भन्दा वितरणमुखी र साना योजनामा बजेट केन्द्रित गरेको उल्लेख छ ।