जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका–६ भाडगाउँका भेडा किसान भीमबहादुर रावतले १८ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ता पाए। सयभन्दा बढी भेडा पाल्ने उनले भत्ताले व्यवसायमा उत्साह थपिएको बताए।
‘गोठालो भत्ताले भेडाको रोग उपचारदेखि अन्य खर्चमा सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने। त्यस्तै, ८० भेडा पाल्ने हरिबहादुर रावतले संकटमा परेको व्यवसायमा सरकारी सहयोगले खुशी दिएको बताए। ‘सरकारी कर्मचारीले मात्र तलब पाउँछन् भन्ने थियो, भेडा पाल्दा पनि भत्ता पाइँदो रहेछ,’ उनले भने। गुठीचौर गाउँपालिका–२ का मोतिराम ऐडीले पनि भत्ताले भेडा किसानलाई राहत पुगेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाका २३० भेडा किसानले गोठालो भत्ता पाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० भन्दा बढी भेडा पाल्ने किसानलाई भत्ता दिँदै आएको छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले चन्दननाथ नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका किसानलाई भत्ता वितरण गरेको छ।
चन्दननाथका १८ (१५ पुरुष, ३ महिला), तातोपानीका ३१ (२८ पुरुष, ३ महिला), तिलाका २२ (१४ पुरुष, ८ महिला), सिञ्जाका ३७ (२९ पुरुष, ८ महिला), कनकासुन्दरीका ११ (८ पुरुष, ३ महिला), हिमाका ६ (३ पुरुष, ३ महिला), पातारासीका ६५ (४४ पुरुष, २१ महिला) र गुठीचौरका ४० (२३ पुरुष, ११ महिला) किसानले भत्ता पाए। कुलमा १६४ पुरुष, ६६ महिला र तीन दलित किसान समावेश छन्।
कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बनीले ५० भन्दा बढी भेडा पाल्ने किसानले भत्ता पाएको बताए। ‘भत्ता कार्यक्रमले किसानलाई हौसला थपेको छ। जुम्लामा भेडा पाल्ने किसान बढेका छन्,’ उनले भने। जुम्लामा १७ सयभन्दा बढी भेडा किसान छन्, जहाँ ८८ हजार ३८८ भेडा र ४३ हजार ३०६ बाख्रा पालिएका छन्। ६९ हजार हेक्टर चरण क्षेत्र छ। पातारासीमा सबैभन्दा बढी भेडा पालिन्छ।
भत्ताले राहत दिए पनि चरण क्षेत्र अभाव र रोगको जोखिम चुनौती छ। ‘भौतिक संरचना, खर्क सुधार र चरण क्षेत्र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ,’ बनीले भने। कर्णाली प्रदेशको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि शुरू भएको यो कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने र जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्य राख्छ।
तर, सूचना अभाव, कमजोर पहुँच, प्रशासनिक झन्झट र कागजातको कठिनाइले ग्रामीण किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। ‘भत्ता वितरण मापदण्डअनुसार हुन्छ। केही किसानको विवरण अपुरो वा ढिला पुग्दा सूचीमा परेनन्,’ बनीले भने। स्थानीय तहमा पशु क्षेत्रको बजेट प्राथमिकतामा छैन। जुम्लामा ४० पशु प्राविधिक छन्, जहाँ एक प्राविधिकले ७ हजार ६८ भेडाको रेखदेख गर्नुपर्छ। जिल्लामा ६ पशु चिकित्सक छन्, तर हिमा, तिला र चन्दननाथमा चिकित्सक छैनन्।
