रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनको गम्भिर उल्लंघन भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का विभिन्न शीर्षकमा करिब २ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, नगरपालिकाभित्रका सरकारी कार्यक्रम, खरिद प्रक्रिया, सेवा र परामर्श खर्च लगायतका शीर्षकमा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अनियमित रुपमा रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

निर्माण कार्य भएको अस्पतालको डिपिआर तयार गरी भुक्तानी गर्न मिल्ने नदेखिएको ९ लाख ८९ हजार, परीक्षा सञ्चालन ७ लाख ४८ हजार ६२०, विद्यालयको फाराम तथा प्रश्नपत्र छपाई १९ लाख ११ हजार २२८ र पाठ्यसामग्री निर्माण २ लाख ४७ हजार २६० रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्राविधिक शिक्षा १४ लाख, खरिद प्रतिस्पर्धा (१) ५२ लाख १२ हजार २९७, खरिद प्रतिस्पर्धा (२) २४ लाख ८१ हजार २०० र परामर्श सेवा खरिद ११ लाख ९० हजार अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रोयल्टी असुली ७ लाख ५४ हजार २००, फरक खर्च शीर्षक १४ लाख ५ हजार ५८८, ग्रेड ताथा सञ्चय कोष ३ लाख ९३ हजार २५६ र स्थानीय भत्ता ७ लाख ५४ हजार २०० रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।’

स्थानीय तहमा बजेट अनियमितता हुनुका पछाडि विभिन्न संरचनागत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक कारणहरू हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले बचाउ प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिवेदनअनुसार पालिकाको अवस्था त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नियमसंगत काम गरेका छौं ।’ नियमले मिल्नेसम्म काम गरेको र नियमविपरीत काम नगरेको उनको दाबी छ । उक्त प्रतिवेदन आफूले सबै अध्ययन नगरेको समेत उनले बताए ।

स्थानीय तहमा बजेट अनियमितता संरचनागत कमजोरी, राजनैतिक प्रभाव, प्राविधिक अभाव र सुशासनको कमीको मिश्रण हो । यसको समाधानको लागि पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता, प्राविधिक क्षमता विस्तार र कठोर अनुगमन÷कारबाही प्रणाली आवश्यक छ ।

मुसीकोट नगरपालिकामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनप्रति प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको झल्को नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले जनाए । तर, हालै सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको उजागर गरेको छ । प्रशासनिक निर्णयदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका चरणमा विधि र मापदण्डको उपेक्षा हुँदै आएको प्रमाणित भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता झनै गम्भीर छ । विद्यालयका नाममा गरिएको खर्च, फाराम छपाइ, परीक्षा सञ्चालन, पाठ्यपुस्तक वितरणदेखि प्राविधिक शिक्षासम्मका कार्यक्रम बजेट शीर्षकअनुसार नभई स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । प्रक्रिया अनुरूप मूल्यांकन, मागपत्र, स्वीकृति र लिखित अभिलेख बिनाको खर्चलाई लेखापरीक्षकले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा समेत प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै एकल निर्णयमार्फत ठूलो मात्रामा भुक्तानी गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाबिनाको ठेक्कादेखि परामर्श सेवाका नाममा भएको खर्चले आर्थिक शुद्धतामाथी नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्थानीय भत्ता, सञ्चय कोष, रोयल्टी, तथा अन्य शीर्षकमा देखिएको व्यवस्थाहीन खर्चले नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । लेखापरीक्षणले बजेट शीर्षक नै उल्लंघन गर्दै रकम सार्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ, जुन कानुनी रूपमा अवैध मात्र होइन, नीति र उद्देश्य विपरीतको अभ्यास हो ।

नगरपालिकाको लेखा प्रणालीभित्र अनुगमन र जवाफदेहिताको अभ्यास नहुँदा आर्थिक अनियमितताले संस्थागत स्वरूप लिएको संकेत दिएको छ । योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म, र खर्च विनियोजनदेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुशासनको आधारभूत मूल्य हराएको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास गुमाउँदै लैजान्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दायित्व पाएको संस्था आफैंले जब नियम उल्लंघन गर्छ, त्यसले नीति निर्माण तहदेखि नीतिगत शुद्धता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै तीव्र बनाउँछ ।

किन अनियमितता हुन्छ बजेट
१. योजना छनौंटमा राजनीतिक हस्तक्षेप
स्थानीय तहमा योजना छनौंट गर्दा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको रुचि, आफ्नो क्षेत्र वा कार्यकर्ता लाभान्वित हुने योजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले योजनाको प्राथमिकता र औचित्यमा गम्भीर असर पार्छ ।

२. प्राविधिक क्षमताको अभाव
धेरै स्थानीय तहमा योजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टलागत अनुमान, गुणस्तर परीक्षण जस्ता काम गर्ने दक्ष इन्जिनियर वा प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त हुँदैनन् । यसले गर्दा बिना तयारी योजना अघि बढ्ने र अनियमितता हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

३. आन्तरिक लेखा प्रणाली कमजोर हुनु
कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी छैन । खर्चको लेखाजोखा, बिल भौचर प्रणाली, दोहोरो खर्च नियमन गर्ने संयन्त्र कम्जोर हुँदा अनियमितता बढ्छ ।

४. अनुगमन तथा मूल्यांकनको कमी
काम सम्पन्न भए–नभएको, गुणस्तर पुगेको–नपुगेको भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी छैन । जसको फाइदा उठाएर अपूरा कामको पनि भुक्तानी लिने गरिन्छ ।

५. ठेकेदार र जनप्रतिनिधिबीचको मिलेमतो
योजना कार्यान्वयनमा ठेकेदार र जनप्रतिनिधिबीच मिलीभगत हुने गरेको पाइन्छ । यसले योजना खर्च फुलाएर बिल बनाउने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, फर्जी भुक्तानी गराउनेजस्ता कामलाई बढावा दिन्छ ।

६. बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई
बजेटको समयमै स्वीकृति नहुनु, ढिला पास हुनु वा असारको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि योजनाहरू हतारमा गरिने, नियमविपरीत खर्च हुने जस्ता अनियमितता बढाउँछ ।

७. पारदर्शिता र सूचना पहुँच अभाव
जनतालाई बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी नहुनु, सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु, विवरण अनलाइनमा नआउनुले पनि अनियमितता लुकाउन सहयोग पुरयाउँछ ।

८. स्थानीय संसद (सभासद) को दबाब
कहिलेकाहीँ प्रदेश र संघका सांसद वा नेताहरूको सिफारिसमा योजना पारित गरिन्छ, जसले स्थानीय सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन गरिदिन्छ र श्रोतको अपूयुक्त उपयोग हुन्छ ।

९. अनुदान र सशर्त रकमको दुरुपयोग
संघ वा प्रदेशबाट आउने अनुदान, सशर्त रकम निश्चित प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ती शर्त नमानिने र रकम फरक शीर्षकमा प्रयोग गरिने प्रवृत्ति पनि अनियमितताको कारण हो ।

१०. कारबाहीको अभाव
अनियमितता देखिएको अवस्थामा दोषीलाई कारबाही नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने परिपाटीले यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन हौसला मिल्छ ।

अनियमितता रोक्न के गर्ने
स्थानीय तहमा देखिने बजेट अनियमितता रोक्नका लागि रणनीतिक, संरचनागत र व्यवहारिक उपाय आवश्यक छन् । यी उपायहरू नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र कारबाहीसम्म प्रभावकारी ढंगले लागू भएमा अनियमितता नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।
यहाँ प्रमुख उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ :

१. योजना छनोटमा जनसहभागिता अनिवार्य गर्नु
– योजना छनोट प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिसँगै नागरिक, उपभोक्ता समिति, महिला, दलित, युवा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
– वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, प्राथमिकता सूची, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्छ।

२. योजना सुरु गर्नु अघि प्राविधिक अध्ययन अनिवार्य बनाउने
– डिपिआर, लागत अनुमान, कार्य तालिका र परियोजना विश्लेषण बिना कुनै योजना स्वीकृत वा सुरु गर्न नपाइने नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
– हरेक योजना सुरु गर्नु अघि प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य बनाउनु पर्छ।

३. खर्च पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास
– बजेट, योजना, ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी विवरण जस्ता सबै सूचना सार्वजनिक पोर्टल वा वेबसाइटमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनुपर्छ ।
– ई–बिल, ई–भौचर, ई–भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

४. आन्तरिक लेखा परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन
– प्रत्येक योजनाको आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
– निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहमा तेस्रो पक्षको मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

५. अनुगमन र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई बलियो बनाउने
– उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ।
– प्रत्येक योजना सकिएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्छ।

६. कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि
– बजेट व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावलीबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्छ ।
– ई–गभर्नेन्स र अनलाइन प्रणालीको प्रयोगको दक्षता विकास गर्नुपर्छ ।

७. राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण
– कार्यपालिका बैठक वा नगरसभामा योजना छनोटका आधार खुला र मापदण्डमा आधारित बनाउने ।
– ‘आफ्नो मान्छे’ लाई ठेक्का दिने, बजेट बाँड्ने जस्ता कुरामा सुनिश्चित जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ ।

८. भ्रष्टाचारमा कठोर कारबाही
– अनियमितता भेटिएका योजनामा संलग्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा ठेकेदारलाई निलम्बन, जरिवाना वा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ ।
– भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति कागजमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

९. नागरिक सचेतना र जनमूल्यांकन
– स्थानीय बजेट, खर्च र योजनाको बारेमा नागरिकमा सचेतना बढाउनु आवश्यक छ ।
– नागरिक निगरानी समिति वा पत्रकारिता मार्फत जनमूल्याङ्कन बढाउनु जरुरी छ ।

१०. संघ–प्रदेशको नियमित अनुगमन
– स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदान वा सशर्त रकमको खर्च संघ वा प्रदेश सरकारबाट नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ ।

युगन्युजबाट