कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिएका उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन्।
जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैद सजाय सुनाएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री आलमलगायतलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएका न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा तानिएका हुन्।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गम्भीर अपराधमा फैसला दिने न्यायाधीशद्वयलाई काजमा सर्वोच्चमा तान्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीशद्वयविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता नहुँदै उनीहरूले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको जानकारी परिषद्मा प्राप्त भएको थियो।
बैठकले आलमलगायतविरुद्धको मुद्दाको मिसिल माग गरी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको थियो। उनले मुद्दाको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाएको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ। भण्डारी चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेकाले असार १० मा बिदा हुँदै छन्। भण्डारीले दिएको प्रतिवेदनपछि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई काजमा तान्ने निर्णय भएको हो।
आलमविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला उल्टाउनेगरी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको सफाइ आदेश फैसलाको लिखित पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। लिखित फैसला नआएको र राय किताबमा गरिएको संक्षिप्त फैसलामा सफाइ दिँदा तीन कुरालाई आधार मानिएको छ। उच्च अदालतले ‘आलमको घरमा मिति २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटको वारदात, वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको’ ठहर गरेको छ।
पहिलो, बम विस्फोटको घटना नै नभएको भनेर सफाइ दिनुलाई न्यायपरिषद्ले गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतले जनाएको छ। घटनाका साक्षीले दिएको बयान, प्रहरीले तयार पारेको घटनास्थलको मुचुल्काले बम विस्फोट र इँटाभट्टामा जलाएको स्पष्ट हुँदाहुँदै घटना नै नभएको भन्दै सफाइ दिनु गलत भएको विषयमा न्यायपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो।
उजुरी, अनुगमन, निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वा न्यायपरिषद् आफैंले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन गर्न आवश्यक ठाने सर्वोच्चको कुनै न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार ती दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ।
उच्च अदालते सफाइ दिँदा लिएको दोस्रो आधार ‘विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली, राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने खोज सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको’ भन्ने छ। तेस्रो आधार ‘विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत इँटाभट्टामा पोलेर मृत्यु भएको दाबी पुग्न नसकेको’ भन्ने छ।
आलमलगायतलाई सफाइको फैसला सुनाउने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा पनि उजुरी दर्ता भएका छन्। बम विस्फोटमा घाइते भएका आफ्ना छोरा त्रिलोकप्रतापलाई बोरामा राखेर इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको दाबी गर्दै आएका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले आरोपित आलमलगायतलाई सफाइ दिने ती न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका छन्। त्यसै फैसलाविरुद्ध न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै युवराज सफलले पनि न्यायपरिषद्मा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार रौटहट जिल्ला अदालतले आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थ मुद्दामा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित सेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा आलमको पनि संलग्नता रहेको देखाएको थियो। विस्फोटमा सरुअठाका २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। दुई जना भारतीयको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो।
