हामी कर्णाली प्रदेशको जनताका आशा, अपेक्षा र भरोसा पूरा गर्ने एउटा प्रक्रियामा छौँ । र, त्यो प्रक्रिया हामीले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश भइसक्यो । तर बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा जे खालका समस्याहरु उत्पन्न भए । ती समस्याहरु किन उत्पत्ति भए ? यो समस्याको समाधान कसले गर्ने हो ?
संसदीय सर्वोच्चतालाई परिपालना गर्दै, सुखारी कर्णालीबासी, समृद्धि कर्णाली बनाउने कुरामा गम्भीर छौँ । तर यो विषयमा यो सदन कसरी चल्छ ? यो सदन कसरी चलाइन्छ ? म स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु— केही छिन अगाडि पनि हामीले त्यो परिदृश्य देख्यौँ ।
दलीय हिसाबले, प्रतिनिधित्वको हिसाबले पाँचवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । ती दलहरुको बीचमा आपसी सम्बन्ध कस्तो छ ? छलफल र बहस कत्तिको भइराखेको छ ? सरकारले ती दलहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्ने कोशिस गरिराख्या छ ? ‘वन डिभाइडेड इन्टु टु’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ म । त्यही हो हाम्रो दल । सरकारले यति धेरै घमण्ड गर्न जरुरी छैन । म बिना पृथ्वी घुम्दैन भन्ने कुरा कसैले नठाने हुन्छ ।
किनकि हाम्रो अहिलेको संरचना, हाम्रो अहिलेको परिपाटी दलीय सहकार्यात्मक प्रणालीमै छ । यो कुरालाई हेक्का राख्ने मूल जिम्मेवारी लिएका मान्छेले यसको हेक्का राख्नु पर्छ या पर्दैन ? एउटा दलले अर्को दललाई अनदेखा गरेर यस्तै त हो नि किचेर गइन्छ भनेर त चल्दैन । हामीले बोल्दै आएको कुरा हो हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको गरिबी हो । पछि पारिएको कर्णाली प्रदेशलाई माथि उठाउने नै हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । यसको लागि हामी एक ढिक्का भएर लड्नु पर्छ ।
हामीले कर्णाली समृद्धि परियोजनाको कल्पना गर्यौँ । त्यसमा छलफल, बहस पनि भए । समिति पनि बन्यो । तर त्यसलाई डम्पिङ गरियो । नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरालाई डम्पिङ गरियो ।
मलाई लाग्छ यो विषयले कुनै दिन हामीलाई चिमोट्ने छ । हामीले हाम्रो बजेटलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । योजनाहरु छनोट तथा कार्यान्वयनको कुरा—यसलाई एउटा प्रणालीमा लानुपर्छ भन्यौं । हामी एकै ठाउँमा आयौं । आयोजना प्रस्ताव छनोटको एउटा कार्यविधि पनि सरकारले निर्माण गर्यो ।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार हामी फिल्डमा कुद्यौँ पनि । हामीले जिल्ला–जिल्लामा गएर प्रस्ताव गरिएका योजना सरकारलाई बुझायौं । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले ती योजनाहरुलाई डम्पिङ गर्यो ।
हामीले ती योजना देख्न पाएनौं । योजना बैंक गोप्य कुरा हुन सक्दैनथ्यो । योजना एक्सपोज गर्ने, बैंकमा राखिएका योजना लुकाइ राख्ने कुरा को पछाडि के छ ? यसका पछाडि के छ ? के लुकेको छ यसका पछाडि ? हामीले जब जिल्लाबाट योजनाहरु छनोट गर्यौं, सिफारिस गर्यौं, हामीले नै सिफारिस गरेका, हामीले नै हस्ताक्षर गरिएका योजनाहरु खोज्दा नभेटिने अवस्था बन्यो । यो नभेटिने अवस्था बनेपछि हामीले सरकारलाई बारम्बार भन्यौ—हे सरकार, यो योजना बैंक एक्सपोज गरौँ ।
याे पनि
‘विपक्षीले उठाएका विषयमा खुलाखुलस्त छलफल गर्न सरकार तयार छ’
यो कोही लुकाउने कुरा होइन । आज परेका आज पर्छन्, भोलि आज नपरेका भोलि पर्लान् । ती परिमार्जन पनि भएर जालान् । यो लुकाउने विषय होइन भन्यौँ हामीले । सरकारले बेलैमा सुनेन् ।
अहिले पनि त्यो योजना आयोगमार्फत चाहिँ अभिव्यक्त हुनुपर्छ । हामीले बडो मुस्किलले छलफल गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ मन्त्रालयगत रुपमा एक्सपोज हुन थालेको छ । त्यो पनि पूर्ण रुपमा एक्सपोज भइसकेको छै न। यो के बुझाइ, सोचाई हो ? गर्न खोज्या हो ?
यति मात्रै होइन, जुन व्यक्तिले निर्णय गर्ने हो, उही व्यक्ति निवेदक भएर योजना छनोट गर्दै हिँड्ने ? त्यसो भए हामीलाई किन गाउँ पठाको ? किन जिल्लामा पठाएको ?
आज तपाईंहरु आफै बिचौलिया बन्न खोज्या त होइन कतै भन्ने आशंका पैदा भएको छ । सरकार आफै बिचौलिया बन्न खोजेको हो ? हामीले यही विषय उठाएको हो । मलाई योजना बैंक नै निर्माण गरिएको रहेनछ भन्ने लाग्यो । नत्र त एक्सपोज गर्न केही गाह्रो थिएन । जेठ २७ गते माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट केही विषयहरु राख्नुभएको थियो । र ती कुरा पनि कार्यान्वयनमा गएनन् ।
अर्को गम्भीर कुरा छ— पारदर्शी सरकार, सक्षम सरकार, सक्षम अर्थमन्त्री, देश–विदेश खाएको अर्थमन्त्रीले राति ११ बजेर ४८ या ५८ या ४९ मिनेटमा जाँदै गर्दा बजेट वक्तव्य सुरु भयो ।
दिउँसै त्यो बजेटको अंक मिडियामा छ्यापछ्याप्ती । अहिले पनि म सुन्छु मेरो पालिकामा यति बजेट पर्यो, मेरो पालिकामा यति बजेट पर्यो । मेरो योजना यो पर्यो, मेरो योजना यो परेन भनेको चर्चा म व्यापक सुन्ने गर्छु । यो नैतिकताको विषय होइन ? सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ सरकारले ? यसो गर्दाखेरि यो सरकारको नैतिक धरातल खस्किसक्यो । नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हो या विपक्षी दलले लिनुपर्ने हो ?
कानुन बनाइसकेपछि त कानुनकै बाटो हिँड्न पर्यो नि । सरकारलाई कानुन नलाग्ने, अरुलाई कानुन लाग्ने हो कि ? वा सत्ता पक्षलाई कानुन नलाग्ने, अरु चाहिँ विपक्षीहरुलाई कानुन लाग्ने हो कि ?
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको विषयमा सरकार प्रतिपक्षबिच विवाद छ । उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बिहीबार संसदमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंशः
इन्फोकर्णालीबाट
