कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब २८ करोड (७९.५४ प्रतिशत) खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले गतवर्ष पुाजीगततर्फ ८०.५५ र चालुतर्फ ६७.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये २० अर्ब ३० करोड ११ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड (७५.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड (५८.६३ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कालीकोटलाई सम्मान गरिएको छ । कार्यालयले गत वर्ष विनियोजित रकमको ९१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको थियो भने दोस्रो हुने डोल्पा (९०.२९ प्रतिशत) र तेस्रो बन्ने सल्यान (९०.२३ प्रतिशत) खर्च गरी उत्कृष्ट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयसॅग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिसकेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले सचिव इन्द्रदेव भट्टसॅग र सचिवले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित ९ जिल्ला कार्यालयसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयको गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुाजीगत र चालू खर्च झण्डै १२ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।