कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नै निर्धारित गरेको आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन। प्रदेशको आर्थिक सुदृढीकरण र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्ने योजना बनाएको सरकारको आम्दानी ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमै सीमित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको थियो। सो बजेटमध्ये आन्तरिक आम्दानीलाई एक महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा राखिएको थियो। तर कुल बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर थियो। आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यमा व्यापक अन्तर आएपछि कर्णाली सरकारको वित्तीय योजनामा समायोजन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको वास्तविक आन्तरिक आम्दानी ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र हो। उक्त रकममा बेरुजु रकम र निकासी फिर्ता समेत समावेश गरिएकाले आम्दानीको वास्तविक तस्वीर अझै पनि कमजोर छ। अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, “सरकारले देखाएको राजस्व संकलनको आँकडाभन्दा व्यवहारिक उपलब्धि फरक छ।”
सरकारले ४४ वटा शीर्षक अन्तर्गत राजस्व संकलन भएको देखाए पनि ती सबैमा पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन। कतिपय शीर्षक संघीय संरचनाअन्तर्गत पर्ने हुँदा आन्तरिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा लक्ष्य निर्धारण गर्दा यथार्थपरक दृष्टिकोण नअपनाउँदा सरकारको विश्वसनीयता र वित्तीय कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। यातायात, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि ती क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा लगानी नाफामुखी नभएर सामाजिक सेवामुखी भएकाले पनि तत्काल आम्दानी आउन कठिन भएको सरकारी तर्क छ। तर, लगानीबाट प्रतिफल नआउनु सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो।
प्रदेश सरकारको आम्दानीका प्रमुख स्रोतहरूमा परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात व्यवस्थापनबाट प्राप्त शुल्क, कृषि वस्तुको बिक्री तथा अन्य सेवा दस्तुरहरू पर्छन्। पछिल्लो वर्ष मात्र परीक्षा शुल्क शीर्षकमा दुई करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लोक सेवा आयोगको गठनपछि विभिन्न तहका परीक्षाहरू सञ्चालन हुँदा उक्त शीर्षकमा आम्दानी वृद्धि भएको हो।
अर्थ विज्ञहरू भन्छन्, “कर्णाली प्रदेशमा कर संरचना स्पष्ट छैन, स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको अभाव छ र करदाता पहिचान र सेवा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी छैन।” यी सबै कारणले गर्दा आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ। अर्कोतर्फ, अनियमितता, ढिलासुस्ती, तथा राजस्व चुहावट रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव समेत समस्या बनेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नै निर्धारित आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यबाट धेरै टाढा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। संघीय अनुदानमा भर पर्नु पर्ने अवस्थाबाट बाहिर ननिस्किईकन प्रदेशको आत्मनिर्भरता सम्भव देखिँदैन। यसका लागि आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, कर प्रणालीको सुधार, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने रणनीति, र समन्वित आर्थिक योजना आवश्यक छ।
वर्तमान अवस्था हेर्दा, कर्णाली प्रदेश सरकारले सन् २०८२/८३ का लागि बनाएको नयाँ लक्ष्यहरूमा पनि चुनौती थपिने प्रस्ट छ, जबसम्म आर्थिक अनुशासन र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार गरिँदैन।