दैलेख – करिब साढे तीन वर्षदेखि कानुनी विवादमा अड्किएको मध्यपहाडी लोकमार्गको दैलेख खण्डअन्तर्गत नारायण नगरपालिका–२ माल्ली नजिकको करिब ३०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाटो खुलेको छ।
२०७८ चैत ८ गते दायर गरिएको रिटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक निर्माण रोक्न माग गरिएको थियो। रिट दर्ता भएलगत्तै चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै निर्माण कार्य स्थगित गरेको थियो।
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै आदेश फिर्ता लिएपछि सडक कालोपत्रे कार्य अघि बढ्न कानुनी अड्चन हटेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिष्ट्रार अच्यूत कुईकेलका अनुसार अब निर्माणमा कुनै अवरोध छैन।
मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र उप–न्यायाधिवक्ता दिपेशप्रताप शाहले सडक निर्माणको पक्षमा बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले क्षतिपूर्ति दिई मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ निवासी अधिवक्ता यामराज थापाले ५ वटा कित्ताको तीन करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैंयाँ मुअब्जा पाउनुपर्ने मागदावी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।