गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै ९ वटा कार्यालय खारेज, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित र १ सय ८५ पद कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक तलब भारमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए ।