दैलेखमा एक सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिए पनि त्यसको थप उत्खनन र व्यावसायिक उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ। चिनियाँ विज्ञहरूको टोलीले गरेको अन्वेषणमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ५० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमानका आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा चिनियाँ विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। दैलेखमा ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिए पनि त्यसको थप अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन र व्यवसायीकरण गर्न सरकारले कुनै निकायलाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी दिएको छैन।

सरकारले ठोस योजना पनि बनाएको छैन। नेपालले ग्यास विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै ठुलो परिमाणमा ग्यास रहेको पुष्टि भएकाले यसको उपयोग गर्नुपर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी डा. मुकुन्द भट्टराई बताउँछन्। तर सरकारले कुन निकायले यसको थप अध्ययन र उत्पादनका लागि नेतृत्व गर्ने भन्ने कुनै टुंगो लगाएको छैन।

इन्धनको कारोबार गर्न स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको विज्ञतालाई ग्यासको थप अध्ययनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनबारे सरकारले सोच्नुपर्ने सरकारका पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन्। ‘फ्युलमा काम गरेका हिसाबले नेपाल आयल निगमलाई यससम्बन्धी थप काम गर्न सहज हुन सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘के कसरी गर्ने सरकारले टुंगो लगाउनुपर्छ।’

नेपालमा आवश्यक पर्ने इन्धन नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयात गरेर बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले जिम्मेवारी दिए जिम्मेवारी लिन तयार रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ग्यास भेटिएकाले त्यसको थप विस्तृत अध्ययन गरेर सदुपयोग गर्नुपर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए। ‘निगमसँग इन्धन कारोबारको विज्ञता छ,’ भट्टले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले हाम्रो पनि दायित्व हो।’

इन्धन कारोबार गरिरहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन निगमको साझेदार रहेकाले उसको विज्ञता पनि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

दैलेखमा करिब चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेर ग्यासको अध्ययन गरिएको थियो। यो ग्यास व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो योगदान पुग्नेछ। एक ठाउँमा एक सय १२ अर्ब घनमिटर रहेको र अन्य तीन वटा भण्डारण पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पबारे छलफल सुरु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको थियो। विज्ञसहितको चिनियाँ टोलीले २०७६ देखि अन्वेषण सुरु गरेको थियो।

प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्खनन र व्यवसायीकरणको जिम्मेवारी लिन नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। युनियनका अध्यक्ष विकास बखती नेतृत्वको टोलीले कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई सात बुँदे मागपत्रसमेत बुझाएको छ। मागपत्रमा स्वदेशी लगानी एवं आवश्यकताअनुसार रणनीतिक साझेदार वा निगमकै सहायक कम्पनीमार्फत दैलेखको ग्यास उत्खनन र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

मिथेन ग्यासको प्रयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गरी बजार रणनीति तय गर्न अध्ययन गर्न तत्काल समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने युनियनका अध्यक्ष बखतीले बताए। ‘निगममा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा अनुभवको उपयोग गरी ग्यासको उत्खनन र प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न चरणबद्ध कार्ययोजना तय गर्नुपर्छ,’ बखतीले भने, ‘प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्खनन, प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्नुपर्छ।’

स्वच्छ ऊर्जाको दृष्टिकोणसँग समायोजन गर्दै प्राकृतिक मिथेन ग्यासलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहलको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने युनियनका महासचिव सन्दीप बरालले बताए। ‘निगमको स्वतन्त्र सहायक कम्पनी वा रणनीतिक साझेदारसहितको निगमको स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी मिथेन ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री–वितरण गर्ने संरचना तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

निगमले बदलिँदो विश्व ऊर्जा परिवेशअनुरूपको नीति अवलम्बन नगरे आगामी केही वर्षपछि नै निगमको सेवा निरन्तरतामा समेत चुनौती देखापर्न सक्ने देखिएको युनियनले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा समेत केही स्थानबाट ग्यास निस्किएकाले यहाँ पनि सम्भाव्य अध्ययन, उत्खनन, अन्वेषण गर्न निगमलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ। नेपालमा खाना पकाउन तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा निगममार्फत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ।