कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै दलभित्र फेरबदल गर्ने–नगर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।

स्रोतका अनुसार पार्टीका नेता जीवनबहादुर शाहीले आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूको काम–कारबाहीबारे समीक्षा गर्दै अबको रणनीति के हुने भन्ने विषय छलफलमा राखेका थिए। शाहीले प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने कुरा भने नगरे पनि निरन्तरता दिने वा नयाँ अनुहार ल्याउने भन्ने विषयमा विचार–विमर्श भएको बैठकमा सहभागीले बताए।

बैठकमा रहेका मन्त्रीहरूले ‘दलले जिम्मेवारी दिएकोमा धन्यवाद, नेताले निरन्तरता दिन भन्नुभयो भने काम गर्छौं, बदल्नुभयो भने पनि सहर्ष स्वीकार्छौं’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

स्मरणीय छ, मन्त्री नियुक्तिको बेला शीर्ष नेताहरूले अन्य आकांक्षी सांसदलाई ‘एक वर्षका लागि मात्रै पठाइएको हो, त्यसपछि फेरबदल हुन्छ’ भनेर आश्वस्त पारेका थिए। आइतबारको बैठकमा मन्त्री हुन बाँकी सांसदहरूले त्यही वाचा सम्झाउँदै समय पुगेपछि मन्त्रीहरू बदलिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए।

तर बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ‘मन्त्री बदल्ने वा नबदल्ने विषय विधानतः दलको नेताको अधिकार हो, यसलाई बैठकमा धेरै लम्ब्याउन आवश्यक छैन’ भन्दै निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतामाथि नै दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

२०७८ साउन २० गते गठबन्धन परिवर्तनसँगै कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल माओवादी समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गठबन्धन फेरिएसँगै माओवादीले सरकार छाडेपछि मात्रै कांग्रेस सत्ता–साझेदार बनेको हो।

भागबण्डामा कांग्रेसले चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ। जसमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा रहेका छन्। उनीहरू मन्त्री भएको आज साउन २० गते एक वर्ष पूरा भइसकेको छ।