गत जेठ महिनाको २५ गते जुम्लाको हिमा गाउँपालिका– ३ जोगिबाडा गाउँका डिकेशनाथ योगीलाई एक्कासि पेट दुख्यो। लगत्तै १७ वर्षीय छोरा डिकेशनाथलाई जगतनाथ योगीले २६ गते उपचारका लागि जुम्लाको सदरमुकाम खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याए। डाक्टरको सल्लाहअनुसार एपेन्डीसाइटिसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। सोही दिन बिहान १० बजे चिकित्सकले एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरे तर शल्यक्रिया सफल भएन। डाक्टरले २६ गते राति पुनः एपेन्डिसाइटिस आन्द्राको शल्यक्रिया गरे।
शल्यक्रिया एपेन्डिसाइटिसको मात्र भएको हो त? भन्ने प्रश्न उठ्यो। एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया भएको यथार्थ रिपोर्ट, फोटो, भिडियो केही पनि देखाइएन। शल्यक्रिया गरिसकेपछि बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गयो। उनका अनुसार जेठ २७ गते डाक्टरले यता सञ्चो हुँदैन काठमाडौं वा नेपालगन्ज लैजानू भने। जेनतेन ऋण जोहो गरेर कोहलपुर मेडिकल कलेज पुर्यायौं। चेकजाँच गराइयो। मेडिकल रिपोर्ट अनुसार बिरामी डिकेशको पेटमा आन्द्रा नभएको पाइयो।
कोहलपुर मेडिकलका डाक्टरले बिमारीको अवस्था सञ्चो नहुने र घर लैजानू खर्च नगर्नू भने। पुनः असार १२ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याई भर्ना गरियो। गत असार २२ गते प्रशासनमा बैठक बस्यौं। प्रशासन कार्यालयमा मौखिक लिखित ज्ञापनपत्र निवेदन बुझाइएको र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिरामीको निशुल्क औषधी गर्ने भनेपछि गरिबको कोटामा अस्पतालको बेड नम्बर १० मा भर्ना गरियो।
जेनतेन उपचार भइरहेको थियो तर साउन ३१ गते बिहान डिकेशनाथ योगीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। मृतकका आफन्तले लापरबाही गरेको भन्दै अस्पताल प्रशासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शव बुझ्न इन्कार गरे। उपचारमा लापरबाही गरिएको भन्दै आफन्तले आरोप लगाए; अस्पताल बाहिर नाराबाजी लगाए र मान्छे मार्न पाइँदैन समेत भन्न भ्याए।
यता साउन ३१ गते शनिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन सरोकारवाला र मृतकका आफन्तबिच बसेको बैठकले योगीको मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्य रहेका छन्। सदस्यहरूमा मृतकका ठुला बुबा बद्रीनाथ योगी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विष्णुबहादुर महत, सदस्य–सचिव प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावललगायतका सात सदस्य छन्।
समितिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको समग्र उपचार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन–छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। प्रतिष्ठानले पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने र तीन दिनभित्र स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले बताए। पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुअघि शव नउठाउने अडान दोहोर्याएका छन्।
यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक विज्ञप्ति मार्फत सरोकारवाला पक्षलाई यथार्थ नबुझी, अर्धसत्य जानकारीका आधारमा भ्रामक प्रचार नगर्न अपिल गरेको छ। प्रतिष्ठानले बिरामीका अभिभावकलाई कुनै असन्तुष्टि वा शंका लागेको भए कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ। ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबै नागरिकको सेवामा समर्पित छ। पारदर्शिता, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वमा प्रतिबद्ध छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।