कर्णाली प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी हुने गरी लापर्वाही र बदमासी भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सम्झौता भएका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने भुक्तानी प्रक्रियामा पनि बेथिति देखिएको छ।

मुगु डिभिजन वन कार्यालयले २०७७ मा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सुरु गरेको रारा साइकल पदमार्ग तोकिएको समयमा नसकिएर पटक–पटक म्याद थपिँदै अलपत्र छ। ठेकेदारलाई १ करोड २० लाखभन्दा बढी भुक्तानी भए पनि पदमार्ग अधुरो छ।

यस्तै, सुर्खेतको काँक्रेविहार क्षेत्रको ११ करोड ८५ लाख लागतको कम्पाउन्ड वाल निर्माण अदालतमा मुद्दा टुंगिएपछि पनि रोकिएको छ। रुकुम पश्चिमको १२ करोड ८९ लाखको जनयुद्ध संग्रहालय योजना पनि निर्धारित अवधिको करिब आधा सकिँदासम्म २५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको छ। कालीकोट डिभिजन वन कार्यालयले पचाल झरना र त्रिवेणी बडिमालिका पर्यटकीय योजना निर्माणमा फरक मितिको मूल्य सूचकांक प्रयोग गरेर तोकिएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तै, सामुदायिक वनसमेत पारदर्शी छैनन्। कर्णालीका पाँच जिल्लाका ५२४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कानुनअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण पेस गरेका छैनन्। यसमा सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिमका धेरै समूह सामेल छन्।

महालेखापरीक्षकले आयोजना अलपत्र पार्ने, भुक्तानीमा अनियमितता गर्ने र सामुदायिक वनको लेखापरीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

शिलापत्रबाट