प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग दुई दिने भेला आयोजना गर्ने भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा हुने सो भेला कात्तिक २५ र २६ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न हुनेछ। भेलामा प्रदेशभरका नगरप्रमुख, उप–प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहनेछ।

साथै, प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमार विकका अनुसार, भेलामा मुख्य रूपमा तीन विषयमा छलफल हुनेछन्।

पहिलो, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार–विमर्श हुनेछ।
दोस्रो, कर्णाली प्रदेशले हाल अपनाइरहेको योजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि र अभ्यासबारे छलफल हुनेछ। योजना छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावहारिक र जनताको प्राथमिकतामा आधारित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सहभागीहरूबाट सुझाव संकलन गरिनेछ।

तेस्रो, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुनेछ। यस क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषयमा पनि चर्चा हुने सचिव विकले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकाले सोही भावना अनुरूप दुई तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भेला आयोजना गरिएको हो।

छलफलले प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखा परेका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक योजना छनोट र आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सचिव विकका अनुसार, भेलामा उक्त अवधारणालाई थप परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव संकलन गरिनेछ।