कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरेको छ। पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय खारेज गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खारेज भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या घटेर सात हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता शाहले मन्त्रालय गाभिएपछि एक मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको बताए। ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेर १०१ जना कर्मचारी रहेकोमा अव ७६ दरबन्दी कायम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले चालू तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती भएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन चार करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएको उनले जानकारी दिए।